महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांचे निर्देश
सोलापूर, दि. २४ जुलै २०२५: सर्व वीजग्राहकांना सुरळीत व दर्जेदार वीज पुरवठा देण्याच्या उपाययोजनांमध्ये कोणतीही हयगय करू नका. पश्चिम महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतींसह सर्व भागात वीज वितरण यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. त्यामुळे वारंवार वीज खंडित होणार्या प्रकारांची गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. यासह सेवेच्या कृती मानकांनुसार निश्चित केलेल्या कालावधीतच सेवा देण्यासाठी सजग राहावे आणि वाढती थकबाकी कमी करण्यासाठी वीज बिलांच्या वसूलीला आणखी वेग द्यावा असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी गुरुवारी (दि. २४) दिले.
सोलापूर येथील नियोजन भवनात पुणे, कोल्हापूर व बारामती परिमंडलातील विविध कामे, योजनांचा श्री. लोकेश चंद्र यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचालन/प्रकल्प) श्री. सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक श्री. प्रसाद रेशमे (प्रकल्प) व श्री. धनंजय औंढेकर (पायाभूत आराखडा व विशेष प्रकल्प), प्रभारी पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. सुनील काकडे, मुख्य अभियंता श्री. धर्मराज पेठकर (बारामती) व श्री. स्वप्निल काटकर (कोल्हापूर) उपस्थित होते.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र म्हणाले, महावितरणच्या अभियंता व कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्कृष्ट वीजसेवा व ग्राहकसेवा देण्याची क्षमता आहे. अत्यंत खडतर परिस्थितीत ही क्षमता सिद्धही केली आहे. मात्र त्यात आणखी तत्परता व सकारात्मकता अपेक्षित आहे. महसूलवाढीसाठी नवीन ग्राहकांचे स्वागत करा. सर्व ग्राहकांच्या समाधानासाठी सेवेच्या कृती मानकांनुसार कालमर्यादेतच सेवा द्या. ग्राहकांशी समन्वय साधा. त्यांच्या अडचणी समजून घेत आवश्यक मदत करा. पायाभूत यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक आराखडे करून संबंधित कामांना वेग द्यावा. गेल्या काही दिवसांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ही गंभीर बाब आहे. सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना कराव्यात. पूर्वनियोजित देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी वीज बंद ठेवण्याचा कालावधी कमी करावा व संबंधित ग्राहकांना एसएमएसद्वारे पूर्वसूचना द्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले.
गेल्या एप्रिलपासून वीजबिलांच्या थकबाकीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. महसूलाच्या उद्दिष्टांप्रमाणे बिलांची वसूली झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. महावितरणच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी वीजबिल वसूलीशिवाय अन्य पर्याय नाही. महसूल वाढ व वसूलीमध्ये हयगय केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे श्री. लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, पुणे प्रादेशिक विभागात वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे १५ टक्के ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी वीजहानीत वाढ होत आहे. पुणे विभागात पुणे ग्रामीण मंडळाची वीज हानी ६.९४ टक्के आहे तर सोलापूर मंडळाची वीजहानी सर्वाधिक २८.३१ टक्के आहे. हे चित्र गंभीर आहे. प्रत्येक विभागात कायमस्वरूपी वीज खंडित असलेल्या वीजजोडण्यांची तपासणी करण्याची मोहीम सुरू करा. यासह इतर ठिकाणी मोहीम राबवून वीजचोरी आढळल्यास त्वरीत कारवाई करण्याचे निर्देश श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिले.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून येत्या मार्च २०२६ पर्यंत राज्यातील ५ लाख तर पुणे विभागातील एक लाख घरगुती ग्राहकांकडे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेतून घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्यवत होणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणारी मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०, मागेल त्याला सौर ऊर्जा कृषिपंप आदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व त्याचा ग्राहकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ग्राहक संवाद व प्रबोधन करण्यात यावे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेद्वारे सौरग्राम योजनेला मोठे पाठबळ मिळत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने या योजनेला आणखी गती द्यावी. स्वातंत्र्यदिनाच्या ग्रामसभांमध्ये या योजनेची माहिती द्यावी. गावागावांमध्ये प्रबोधन करावे अशी सूचना श्री. लोकेश चंद्र यांनी केली.
औद्योगिक वीज दर होणार कमी –
सोलापूर जिल्ह्यातील उद्योजकांशी श्री. लोकेश चंद्र यांनी विविध मुद्द्यांच्या सादरीकरणातून संवाद साधला. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गेल्या अडीच वर्षांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीमुळे महाराष्ट्रात प्रथमच वीज दरात कपात झाली आहे. त्याचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांनाही निश्चितपणे होणार आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये लघु व उच्चदाबाच्या औद्योगिक वीज दरात घट होत जाणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी उद्योजकांच्या विविध वीज प्रश्नांवर चर्चा करून ते त्वरीत सोडविण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेला निर्देश दिले. यासोबतच मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना, मागेल त्याला सौर कृषिपंप, सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स आदी योजनांच्या कंत्राटदार एजन्सीचे संचालक व प्रतिनिधींची आढावा बैठक घेतली व विविध कामांना वेग देण्याची सूचना केली.
