मुंबई- जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत काम केलेल्या तरुण कंत्राटदाराने थकबाकी न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 35 वर्षीय हर्षल पाटील असे या कंत्राटदाराचे नाव आहे. सरकारच्या विविध विभागाकडून सुमारे दिड कोटी रुपयांची बिले थकल्याने आपल्या शेतात त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आता या प्रकरणी विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड, खासदार नीलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार यांनी या संदर्भात सरकारवर टीका केली आहे. सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचे संवेदनशील वास्तव, असल्याचे आव्हाड यांनी म्हटले आहे. तर ही आत्महत्या नाही सरकारने घेतलेला बळी असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
सरकारच्या लोकप्रिय योजना मागचे असंवेदनशील वास्तव – जितेंद्र आव्हाड सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार.त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केलं.पण… काम झालं, बिलं दिली, पण बिचाऱ्याला पैसे मिळालेच नाहीत! त्याचे सरकारकडे ₹1.40 कोटी इतकी थकबाकी होती. पैसे मिळत नाहीत म्हणून त्याने ₹65 लाखांचं कर्ज काढलं…आणि शेवटी आर्थिक तणावात येऊन फास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं! पाठीमागे पत्नी, लहान मुलगी, वृद्ध आईवडील, आणि दोन लहान भाऊ…यांना ठेवून.”लाडकी बहीण योजना” – एक लोकप्रिय योजना असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या राज्याला पेलवणारी योजना नाहीये.एकीकडे या योजनेसाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांचा निधी बाजूला काढला.राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवला. दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्यांची हजारो कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांचं बिल अडवली गेली आहेत.कारण राज्य सरकारकडे ही बिलं देण्यासाठी पैसेच नाहीयेत. मी मागे म्हणालो होतो, “काही महिने जाऊ द्या..कितीतरी कंत्राटदार आत्महत्या करतील…!” दुर्दैवाने त्याची सुरुवात झाली आहे. आज हर्षल पाटील गेलाय,पण उद्या अजून किती जण या दुर्दैवी फेऱ्यात अडकतील,याची कल्पनाच न केलेली बरी. हे केवळ आर्थिक संकट नाही – तर प्रशासकीय अपयश देखील आहे! निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत सुविधा द्यायच्या, पण त्या माग आवश्यक असणारा आर्थिक ताळेबंद साधायचा नाही. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक वैयक्तिक दु:खद घटना नाही – ती एक इशारा आहे.राज्य शासन, प्रशासन आणि समाजाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे.
