अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी आणि ५० कंपन्यांवर छापे टाकले. येस बँकेतून झालेल्या ३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी, २४ जुलै रोजी दिल्ली आणि मुंबईत टाकण्यात आलेला हा छापा सुरू आहे.पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या मते, सीबीआयने नोंदवलेल्या दोन एफआयआर आणि सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) सारख्या एजन्सींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.छाप्याच्या बातमीनंतर, अनिल अंबानींच्या दोन प्रमुख कंपन्या, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स ५% पर्यंत घसरले आहेत.काही दिवसांपूर्वी, स्टेट बँकेने अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि स्वतः अनिल अंबानी यांना “फ्रॉड” म्हणून घोषित केले होते.एसबीआयचे म्हणणे आहे की आरकॉमने बँकेकडून घेतलेल्या ३१,५८० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला. यापैकी सुमारे १३,६६७ कोटी रुपये इतर कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात खर्च झाले. १२,६९२ कोटी रुपये रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले.एसबीआयने असेही म्हटले आहे की आम्ही या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. याशिवाय, अनिल अंबानींविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई येथे वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाई देखील सुरू आहे.
मात्र २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी हा छापा संबंधित असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.ईडीच्या सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की ही कर्जे बनावट कंपन्या आणि ग्रुपच्या इतर युनिट्सकडे वळवण्यात आली होती. तपासात असेही उघड झाले आहे की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. ईडी म्हणते की ही एक “सुविचारित आणि सुनियोजित” योजना होती, ज्या अंतर्गत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना चुकीची माहिती देऊन पैसे हडप करण्यात आले. तपासात अनेक अनियमितता आढळून आल्या,
जसे की:कमकुवत किंवा पडताळणी नसलेल्या कंपन्यांना कर्ज देणे.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर.
कर्जाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव.
बनावट कंपन्यांना पैसे हस्तांतरित करणे.
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया (कर्ज सदाबहार).
सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते.यानंतर, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यासारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. आता ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
