मुंबई (प्रतिनिधी)- दिल्लीच्या प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र अध्यासन केंद्र असावं, ही कल्पना १७ वर्षांपूर्वी मांडली होती. पण ही कल्पना वर्षानुवर्षं कागदावरच राहिली. अनेक परिपत्रकं, बैठकं, आश्वासनं झाली. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. मराठी विद्यार्थ्यांच्या मनात एक खोल प्रश्न सतत भिरभिरत राहिला: “आपल्या भाषेला इथे स्थान कधी मिळणार?”आता अखेर ही प्रतीक्षा संपली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रखडलेल्या प्रकल्पाला नवसंजीवनी दिली. ‘प्रलंबित राहिलेलं काहीही अपूर्ण ठेवायचं नाही’ या त्यांच्या कार्यशैलीनुसार त्यांनी ‘कुसुमाग्रज मराठी भाषा अध्यासन केंद्रा’चा प्रस्ताव पुन्हा पुढे रेटला आणि केवळ काही महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करत हे केंद्र प्रत्यक्षात आणलं. २४ जुलै रोजी फडणवीस यांच्या हस्ते या केंद्राचं उद्घाटन होणार आहे. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज सामरिक व संरक्षण विशेष अध्यासन केंद्राच्या स्थापनेचा कोनशिला समारंभही पार पडणार आहे.‘कुसुमाग्रजांच्या नावाचे मराठी भाषेचे केंद्र सुरू होणे म्हणजे मराठीचा अभिमान आणि अस्मिता यांचाच गौरव आहे. ‘जेएनयू’मध्ये मराठी अध्यासन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु आजवर मराठी भाषेसाठी ‘मेळावे’, ‘सभासद संमेलने’, ‘भाषणाचे गाजावाजा’ असे उपक्रम भरपूर झाले. तथापि प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय, शैक्षणिक पातळीवरील प्रयत्न आणि प्रशासकीय कृतिशीलता कमीच होती. याउलट फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात अनेक ठोस निर्णय झाले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी दिल्लीत अहर्निश प्रयत्न केले गेले.३ ऑक्टोबर २०२४ला ‘अभिजात मराठी दिवस’ म्हणून जाहीर केला असून मराठी अभिजात सप्ताहदेखील साजरा होणार आहे. मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी उच्च शिक्षणात तिचा वापर सुरू केला. मराठी माध्यमातून अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू करणे, कृषी आणि तांत्रिक शिक्षण मराठीतून देण्याचा निर्णय असेल वा ‘एमपीएससी’च्या सर्व परीक्षा मराठीतून घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय असेल; हे सगळेच निर्णय एकात्मिक दृष्टिकोनातून झाले. भाषिक अस्मितेची व्याख्या केवळ घोषणांपुरती न ठेवता ती शिक्षण, प्रशासन आणि संशोधन यांच्यात प्रत्यक्ष उतरविण्याची ही दिशादर्शक वाट आहे. मराठीचा वापर शासकीय व्यवहारात सक्तीने लागू करण्याचा निर्णय मराठीप्रेमी सरकारने घेतला. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संवादही आता अनिवार्य केला गेला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठीसाठी जी ठोस पावले उचलली, ज्या उपाययोजना राबवल्या, त्या प्रत्यक्षात आणताना, त्याचा राजकीय लाभ काय होईल किंवा भाषिक मतांच्या समीकरणांची गणिते मांडण्यासाठी नव्हे. ठाकरे बंधूना निवडणुका जवळ आल्या की मुंबईतील मराठी भाषिकांची आठवण होते आणि मराठी भाषेची गळचेपी होत असल्याचा त्यांना साक्षात्कार होतो. निवडणुका झाल्या की पुन्हा मायमराठीचा विषय ते गुंडाळून बाजूला ठेवून देतात. मात्र डबल इंजिन सरकारची कार्यपद्धती तशी नाही. सरकारची भूमिका ही केवळ प्रशासकीय नाही, तर ती सांस्कृतिक आणि बौद्धिकदृष्ट्याही परिवर्तनाची आहे.
जेएनयूच्या भिंती आता शिवरायांचा जयघोष ऐकतील!
कधी काळी जेएनयू हे ‘डाव्या विचारांचा बालेकिल्ला’ म्हणून ओळखले जात होते. याच विश्वविद्यालयात भारतविरोधी घोषणांनी भिंती थरथरल्या होत्या. “भारत तेरे टुकड़े होंगे” आणि “अफझल हम शर्मिंदा हैं…” असे घोष, तिरंग्याचा अवमान, आणि ‘आजादी’च्या गोंगाटात देशाच्या अस्मितेलाच प्रश्नांकित करण्यात आलं होतं.
मात्र आता तिथे नवा अध्याय लिहिला जातोय. याच जेएनयूच्या परिसरात आता छत्रपती शिवाजी महाराज सामरिक व संरक्षण विशेष अध्यासन केंद्र उभं राहतंय. एका अशा हिंदू राष्ट्रनायकावर अभ्यास होणार आहे, ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, मुघल-सुलतानशाहीला ललकारी दिली आणि लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेचा खरा पाया घातला. ही केवळ घटना नाही, ही इतिहासाने केलेला काव्यात्म न्याय आहे.
