मुंबई- २००६ च्या मुंबईतील साखळी ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणीसाठी अपील केले होते.२१ जुलै रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी वकील आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले.२०२३ मध्ये निवृत्तीनंतर ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या वतीने बाजू मांडली. ओरिसापूर्वी ते दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश होते.बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्यांचा न्यायालयात युक्तिवाद असा होता की, पोलिस आयुक्तांना दिलेले आरोपींचे जबाब सारखेच आहेत. त्यांचे शब्दही सारखेच आहेत. काही ठिकाणी प्रश्नांचे आकडे उलटे करण्यात आले आहेत. पोलिस उपायुक्त या उत्तराने समाधानी असतील, परंतु न्यायालयाचे समाधान झाले नसावे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींनी गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, म्हणून त्यांना निर्दोष सोडण्यात येत आहे. जर ते इतर कोणत्याही प्रकरणात नको असतील तर त्यांना तात्काळ तुरुंगातून सोडण्यात यावे.न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सोमवारी संध्याकाळी १२ आरोपींपैकी दोघांना नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सोडण्यात आले. यामध्ये एहतेशाम सिद्दीकी यांचा समावेश आहे, ज्याला २०१५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.दुसरा आरोपी मोहम्मद अली जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. १२ पैकी एक असलेला नावेद खान हा नागपूर तुरुंगातच राहणार आहे. कारण तो हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात अंडरट्रायल आहे.
