राज्यावर ९ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज -कर्जाचे व्याज भरण्यात अडचणी:२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अहवालाने राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेतील गंभीर अनियमितता उघड केल्या आहेत. अनेक शासकीय विभागांकडून उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेवर सादर केली जात नसल्याने निधीच्या वापराचा तपशील उपलब्ध होत नाही, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढते. राज्याने विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले असून आता हे कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. सध्या राज्यावर ९ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे. केंद्र सरकारकडून वस्तू व सेवा कराची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने कर्जाचे व्याज भरण्यात अडचणी येत आहेत.
मुंबई-सरकारच्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये आर्थिक नियोजनाचा मोठा गोंधळ समोर आला आहे. नगरविकास (३०.६४%), नियोजन (१३.१७%), जलसंपदा (९.६५%) आणि ग्रामीण विकास विभाग (९.६०%) आणि इतर १० विभागांनी सुमारे ३६,७५६ कोटी रुपयांच्या निधीचा हिशेब अद्यापही दिलेला नाही. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत या निधीचा विनियोग कसा केला याची माहिती देणारी १०,७९३ “उपयोगिता प्रमाणपत्रे’ (यूसी) शासनाकडे अजूनही जमा झालेली नाहीत. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीच्या राज्य वित्तविषयक अहवालातून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
याआधी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सुमारे २५,७५९ कोटी रुपयांच्या हिशेबाची ९,२८० उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती. २०२३-२४ मध्ये ही संख्या आणि रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आता १०,७९३ उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित असून त्यामध्ये ३६,७५६ कोटी रुपयांचा हिशेब समाविष्ट आहे.कॅग अहवालात ५५२ कोटी रुपयांचा अपुरा भरणादेखील उघड झाला आहे. राज्याच्या तिजोरीत १ एप्रिल २०२३ रोजी ६१,०२९ कोटी रुपयांच्या व्याज देणाऱ्या ठेवी आणि २५,५११ कोटी रुपयांचा राखीव निधी जमा होता. या रकमेवर सरकारने अनुक्रमे २,९१३ कोटी रुपये आणि ५०० कोटी रुपये व्याज देण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, परंतु प्रत्यक्षात ५५२ कोटी रुपयांचा अपुरा भरणा करण्यात आला आहे. ही केवळ आकड्यांची चूक नसून शासनाच्या आर्थिक शिस्तीतील गंभीर त्रुटी दर्शवते. लेखा प्रणालीतील हा गोंधळ शासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असून यामुळे महसुली आणि राजकोषीय तूट वाढण्याचा धोका गडद झाला आहे.
