महाराष्ट्र विधानमंडळ पावसाळी अधिवेशन २०२५
मुंबई, १८ जुलै २०२५ :
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै २०२५ दरम्यान मुंबईत पार पडले. या अधिवेशनात स्थिरावलेल्या सरकारच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळातील औपचारिकता पार पडत असताना मोठ्या प्रमाणावर विधायक कामकाज घडून आले. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अधिवेशनादरम्यान सामाजिक, आर्थिक, महिला व बालकल्याण, पर्यावरण, कृषी, प्रशासकीय सुधारणे या विषयांवर ठोस पुढाकार घेत प्रभावी भूमिका बजावली.
अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य:
स्थिरावलेले सरकार आणि जलद निर्णयप्रक्रिया
महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा आणि मंजुरी
महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा असा भूषण गवई यांचा सत्कार
सामाजिक, महिला सुरक्षा, पर्यावरण आणि न्याय विषयक महत्वाचे निर्णय
अधिवेशनाची ठळक वैशिष्ट्ये व डॉ. गोऱ्हे यांचे योगदान
◆. अधिवेशनाचा प्रारंभ आणि गौरव समारंभ
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला भारताचे सरन्यायाधीश माननीय भूषण रामकृष्ण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे गौरवपूर्ण सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गटनेते यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. सरन्यायाधीशांनी भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्व, न्यायप्रणाली आणि लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्वे सर्वसामान्य आणि लोकप्रतिनिधींना सोप्या भाषेत समजावून सांगितली.
◆. जनसुरक्षा कायद्यावरील चर्चा
अधिवेशनातील महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे जनसुरक्षा विधेयक. या कायद्याद्वारे अराजक निर्माण करणाऱ्या हेतुपुरस्सर हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी सशक्त यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पुरावे सादर केल्यानंतरच कारवाई होणार आहे. विरोधी पक्षाने यावर सभात्याग केला, मात्र डॉ. गोऱ्हे यांनी या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
◆. महिला सुरक्षा आणि बालगृह सुधारणा
संभाजीनगर येथील बालगृहातून मुली पळून जाण्याच्या घटनेवर डॉ. गोऱ्हे यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी पॉक्सो कायद्याचा पुनर्विचार आणि महिला-बालसुरक्षा व्यवस्थापनासाठी एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले.
◆. ऊसतोड महिला मजुरांचे प्रश्न
ऊसतोड महिला मजुरांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा ठोस प्रस्ताव मांडत डॉ. गोऱ्हे यांनी सहकार विभागाला कायद्याचा मसुदा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले.
◆. महिला अत्याचार प्रकरणावर ठाम भूमिका
बॉम्बे रुग्णालयातील महिला कर्मचाऱ्यांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिस आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर डॉ. गोऱ्हे यांनी कठोर नाराजी व्यक्त करून तातडीच्या कारवाईची मागणी केली.
◆. पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना
अंधेरीतील कांदळवन तोडीच्या प्रकरणात डॉ. गोऱ्हे यांनी चौकशी समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले आणि पर्यावरणीय गुन्ह्यांवर कठोर कारवाईसाठी कायदेशीर सुधारणा करण्यावर भर दिला.
◆. कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता
सोयाबीन खरेदीतील गैरव्यवहारावर कारवाईचा इशारा देऊन डॉ. गोऱ्हे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
◆. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा संवर्धन
महात्मा फुले वाडा आणि भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक प्रकल्पाची गती वाढवण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी आढावा बैठक घेतली आणि १५ दिवसांत अंमलबजावणी सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
◆. मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी पुढाकार
मराठी भाषेचा देश-विदेशात प्रसार व्हावा, या दृष्टीने सरकारने बृहन्महाराष्ट्र मंडळ (BMM) ५० लाख निधी दिला आहे. प्रसार व प्रचार उद्देशाने बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष श्री. मिलिंद महाजन यांच्याशी प्राथमिक बैठक घेऊन धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला.
महत्त्वपूर्ण अन्य मुद्दे
भटक्या-विमुक्त समाजाच्या मागण्यांवर बैठक घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी आश्वासन.
पुण्यातील बीडीपी (बायोडायव्हर्सिटी झोन) संदर्भातील समितीला शिफारसी सादर.
वैष्णवी हगवणे प्रकरण
महिला व बालविकास समितीने तयार केलेल्या अहवालाची प्रत सादर करण्यात आली असून, सरकारने तातडीने कारवाई करावी अशी शिफारस करण्यात आली. याआधी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी खैरलांजी घटनेवर सादर केलेल्या अहवालासारखेच या अहवालावरही लक्ष दिले जात आहे.
अधिवेशनादरम्यानची अप्रिय घटना
अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत झालेली मारामारी ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. माननीय अध्यक्ष व सभापतींनी प्रवेशाविषयी स्पष्ट नियम दिलेले असून, आमदारांनी त्याचे पालन केल्यास असे प्रसंग टाळता येऊ शकतात. एका आमदाराकडून घडलेल्या अयोग्य घोषणांची माहितीही समोर आली असून त्याबाबत पोलीस तपास सुरू आहे.
अधिवेशनाचा संदेश आणि निष्कर्ष
या अधिवेशनातून मतभेद असले तरी मनभेद कमी व्हावेत आणि लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवावेत हा संदेश स्पष्टपणे मिळतो. सरकारने अपप्रवृत्तींना रोखण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली असून, लोकप्रतिनिधींनीही सुसंस्कृत व जबाबदार वर्तन करून समाजात शांततेचा संदेश द्यावा, ही काळाची गरज आहे.
या अधिवेशनातून महिला सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण आणि सांस्कृतिक संवर्धनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊले उचलण्यात आली, यामध्ये डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिली.
