पुणे-
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जनसुरक्षा कायदा पारित केलेला आहे. या कायद्यामधील तरतुदी ह्या लोकशाही प्रणालीच्या विरूध्द आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची व नागरी हक्कांची पायमल्ली होणार आहे, याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या आदेशानुसार पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांना काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. अभय छाजेड, नगरसेवक लता राजगुरू, अजित दरेकर, रफिक शेख, मेहबुब नदाफ, ब्लॉक अध्यक्ष सुजित यादव, रविंद्र माझीरे, अजित जाधव, विशाल जाधव, रमेश सोनकांबळे, राज अंबिके, प्राची दुधाने, अनिता धिमधिमे, सीमा सावंत, अनुसया गायकवाड, सुंदर ओव्हाळ, प्रियंका मधाळे, सीमा महाडिक, कांचन बालनायक, मंदा जाधव, ज्योती परदेशी, सतिश पवार, ॲड. रमेश पवळे, सचिन दुर्गोडे, संदिप मोकाटे, सुरेश चौधरी, भगवान कडू, संजय कवडे, नुर शेख, सुरेख नांगरे, लतेंद्र भिंगारे, वैभव डांगमाळी, विल्सन चंदेवळ, राजेश मोहिते, अनिल धिमधिमे आदींसह असंख्य काँग्रेसजण सहभागी होते.
यावेळी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘संविधानिक मूलभूत अधिकारांचा गळा घोटणारा जन सुरक्षा कायदा २०२४ महाराष्ट्र सरकारने चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये बहुमताच्या जोरावर नुकताच पास केला आहे. सरकारच्या असंविधानिक, चुकीच्या ध्येय धोरणावर जो जो विरोधी पक्ष, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक टिका टिपणी करतील, सरकारच्या विरोधात बोलतील, न्यायासाठी संविधानिक मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील त्या त्या पक्ष संघटनेतील कार्यकर्त्यांना विना चौकशी जेलमध्ये टाकण्याचा अधिकार या जन सुरक्षा कायद्याने सरकारला मिळाला आहे. संविधानिक मार्गाने काम करणारे विरोधी पक्ष संघटना, शिव शाहू फुले आंबेडकरवादी संघटना, पुरोगामी, शेतकरी कामगार संघटना यांना संपवण्यासाठीच सरकार या कायद्याचा वापर करण्याची दाट शक्यता आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर तसेच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेले पत्रकार, लेखक यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा हा कायदा आहे. तरी या जुलमी असंविधानिक कायद्याच्या विरोधात सर्व संविधान समर्थक लोकशाहीवादी बंधू, भगिनी यांनी एकीची वज्रमुठ आवळून, या संविधान विरोधी काळ्या कायद्याला आम्ही विरोध करीत आहोत. जनसुरक्षा विधेयकावर १२ हजारांपेक्षा जास्त व्यक्ती व संघटनांनी सुचना आणि आक्षेप नोंदवलेले आहेत, त्याची जनसुनावणी घेतलेली नाही. संयुक्त समितीत आमदारांचे म्हणणे ऐकूण घेतले पण लोकांच्या मनात या विधेयकावर अनेक शंका आहेत त्या दुर करण्याची गरज आहे. देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी सक्षम असताना नव्या कायद्याची गरजच काय.’’
