मुंबई- सरकारने याच अधिवेशनात केलेल्या घोषणेप्रमाणे तुक्देबंदी कायदा रद्द करत असल्याची अधिसूचना जारी करत असल्याची माहिती आज विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यातील तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा झाल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने पाऊले पडू लागली आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात एक सूत्र निश्चित केले आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) संपण्यापूर्वी त्यासंबंधी अधिसूचना लागू होणार असून तुकडेबंदी कायद्याचे (Tukdebandi Law) लागू धोरण रद्द होण्याच्यादृष्टीने अंमलबजावणी सुरु होईल. त्यानुसार आता तालुका (Taluka) क्षेत्रात जिथे जिथे रहिवासी क्षेत्र झाले, त्या रहिवासी क्षेत्रात तुकडा बंदी कायदा निरस्त होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल पाच लाखांहून अधिक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या प्लॉटधारकांना फायदा होईल. पुढील २ आठवड्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एसओपी तयार होईल, अशी माहिती आहे.
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू होती. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे काय फायदा होणार?
- तुकडेबंदी कायद्यामुळे आता रहिवासी क्षेत्रात एक गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडता येईल. या निर्णयामुळे शेतकरी, सामान्य जमीनधारक आणि लहान प्लॉट घेणाऱ्या लाखो जमीन मालकांना या नियमाचा फायदा होणार आहे.
- तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून लहान जमिनींचे व्यवहार रखडले होते. मात्र, हा कायदा रद्द झाल्याने हे व्यवहार आता मार्गी लागणार आहेत.
- तुकडेबंदी कायद्यामुळे तुम्हाला जमिनीचे लहान तुकडे करुन कोणाला विकता येत नव्हते. लहान प्लॉट शेतीयोग्य नसतात. त्यामुळे शेतीचे तुकडे करणे योग्य नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, आता ही परिस्थिती बदलणार आहे.
- ज्या ठिकाणी नागरी क्षेत्र निर्माण झालं आहे, त्याठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा आपण 1 गुंठापर्यंत निरस्त करणार आहोत, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
