मुंबई- राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवून त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याच्या घटनेमुळे सध्या महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी बुधवारी औचित्याच्या मुद्याद्वारे हा विषय विधानसभेच्या पटलावर मांडला. तसेच सरकारकडे स्पष्टीकरणही मागितले. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी सरकारला या प्रकरणी योग्य ती दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात एक अतिशय महत्वपूर्ण बाब पुढे येत आहे. हनीट्रॅपच्या माध्यमातून आपल्या राज्यातले गोपनीय दस्तऐवज काही लोकांना मिळत आहेत. या प्रकरणात राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी, आयएएस अधिकारी व काही मंत्री यात समाविष्ट आहेत अशी चर्चा सुरू आहे. राज्यातील गोपनीय दस्तऐवज बाहेर जातील असा हनीट्रॅप लावला गेला आहे. त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मी ही महत्वपूर्ण बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देणे माझे कर्तव्य समजतो. या हनीट्रॅपच्या माध्यमातून गोपनीय कागद समाजविघातक संघटनांकडे गेले तर राज्यासह संपूर्ण व्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.
या प्रकरणी राज्यात काय सुरू आहे? याची वस्तुस्थिती सायंकाळपर्यंत सरकारने सभागृहापुढे स्पष्ट करावी. या ठिकाणी आपण आमचे पालक आहेत. तुम्ही ही माहिती सरकारकडून मागवून सभागृहाला कळवली पाहिजे, असे नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना उद्देशून म्हणाले. त्यावर अध्यक्षांनी शासनाला याची योग्य ती दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना हनीट्रॅपच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप एका महिलेवर होत आहे. विशेष म्हणजे 2016 साली एका खंडणी प्रकरणात या महिलेला अटक झाली होती. सदर महिला स्वतःला गरजू असल्याचे भासवून आयपीएस व विविध विभागांतील सनदी अधिकारी, मुख्याध्यापक आदी उच्चपदस्थांशी संपर्क साधायची. त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढायची. त्यानंतर खंडणी उकळण्यासाठी त्यांच्यावर खोटे आरोप करायची. सत्र न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, सदर महिलेने यापूर्वी अनेक अधिकाऱ्यांवर बलात्काराचे आरोप केलेत. पण नंतर परस्पर सहमतीने ते आरोप मागे घेतले. या प्रकरणी लोकलाज व करिअरचे नुकसान टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मौन राहणेच पसंत केले आहे.
‘इंडिया टुडे’ने आपल्या वृत्तात आरोपी महिलेच्या गुन्ह्याची पद्धतही नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सदर महिला विधवा किंवा गरीब असल्याचे भासवून अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात येत असे. त्यानंतर सुरूवातीला व्हॉट्सअप संभाषण, नंतर व्हिडीओ कॉल व अखेर वैयक्तिक भेटीतून अधिकाऱ्यांचा विश्वास संपादित करत होती. प्रत्यक्ष भेटीत ही महिला छुप्या पद्धतीने खासगी क्षणाचे फोटो व व्हिडीओ काढत होती. त्यानंतर त्याचा वापर खंडणी उकळण्यासाठी करत होती. या महिलेने मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशिक येथील अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढल्याचा दावा केला जात आहे. 2016 साली खंडणी प्रकरणात कारवाई झाल्यानंतर या महिलेने नवी ओळख धारण करून आपले कृत्य सुरू ठेवल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे, राज्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रकरणाची पुष्टी केली आहे. या प्रकरणी प्राथमिक माहिती घेतली असता ठाण्यात अशा प्रकारची एक तक्रार दाखल झाली होती. पण नंतर ती परस्पर सहमतीने मागे घेण्यात आली. त्यानंतर कुठेही अशी तक्रार दाखल झाली नाही, असे ते म्हणाले.
