मुंबई, दि. १५ जुलै २०२५ :
ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. जेणेकरून विधेयक डिसेंबर अधिवेशनापूर्वीच अंतिम करून जनतेच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या व महिला कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षाव्यवस्था आणि सामाजिक संरक्षणाच्या समस्या तातडीने मार्गी लागाव्यात यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार प्रा.डॉ. मनीषा कायंदे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ऊसतोड कायदा तयार करताना कामगारांचा विचार अधिक करण्यात यावा. ऊस तोड कामगारांसाठी प्रत्येक कारखान्यावर आरोग्य तपासणीसाठी डॉक्टरांची ओपीडी सुरू ठेवावी आणि महिला कामगारांसाठी स्त्रीरोगतज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी. महिला ऊसतोड कामगारांचा लाडक्या बहिणी योजनेत शंभर टक्के सहभाग करून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे, आशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
ऊसतोड महामंडळाच्या पोर्टलवर स्त्री पुरुष कामगारांची स्वतंत्र माहिती द्यावी. ऊसतोड कामगार महामंडळाने मॅटर्निटी बेनिफिट फंडाच्या माध्यमातून ऊसतोड महिला कामगारांना प्रसूती रजा कालावधीत किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता गृह, सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून घ्यावे, असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करावी. तसेच प्रत्येक कामगाराला ओळखपत्र देण्यात यावे, जेणेकरून ऊसतोड कामगारांसाठी भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ त्यांना देणे सुलभ होईल. तसेच ऊसतोडणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक कोयत्याचा देखील विचार करण्यात यावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
