पुणे, दि. 15: प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन यांच्या हस्ते जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने विचाराधीन कैद्यांच्या न्यायहक्कांसाठी न्यायाधिश, वकील आणि या विषयाच्या अनुषंगाने अन्य भागिदारांसाठी उपयुक्त अशा ‘अनलॉकिंग लिबर्टी- द युटीआरसी प्रोसेस अँड अंडरट्रॉयल राईट्स’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनाचे औचित्य साधून शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय येथील अशोक सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे, बी. व्ही. वाघ, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या उप अधीक्षक पल्लवी कदम, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड, विधी साहाय्यक संरक्षण वकिल मंडळाचे प्रमुख करीम जिवानी आदी उपस्थित होते.
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. महाजन म्हणाले, न्याय फक्त श्रीमंतांसाठी किंवा आवाज असलेल्यांसाठी नसतो. कैद्यांबाबत आढावा समितीचे (अंडरट्रायल रिव्ह्यू कमिटी) कामकाज केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून कैद्यांचे स्वातंत्र्य परत मिळण्याचा एक मार्ग आहे. आम्ही संविधानाचे रक्षक आहोत आणि न्याय जलद, समतोल व मानवतावादी असावा यासाठी कटिबद्ध आहोत, असेही श्री. महाजन म्हणाले.
श्रीमती पाटील म्हणाल्या, हे पुस्तक केवळ एक शैक्षणिक साधन नाही तर न्यायाची आशा धरुन शांतपणे वाट बघत बससेल्या कैद्यांचा आवाज आहे. आपली न्यायव्यवस्था केवळ प्रभावशालींसाठी नसून दुर्लक्षितांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. हा उपक्रम म्हणजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही श्रीमती पाटील म्हणाल्या.
श्रीमती कदम म्हणाल्या, अटकेत असलेले कैदी गुन्हेगार म्हणून नाही तर त्यांच्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया काही तांत्रिक कारणांमुळे थांबल्यामुळे म्हणून तुरुंगात आहेत. त्यांना शिक्षेपेक्षा उपेक्षा अधिक भोगावी लागते. हा उपक्रम त्यांच्या त्या शांततेला आवाज देणारा आहे तसेच गरजेप्रमाणे त्यांच्या मनात नवी आशा निर्माण करणारा आहे, श्रीमती कदम म्हणाल्या.
यावेळी शिवाजीनगर येथे कार्यरत सर्व जिल्हा न्यायाधीश, पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी, येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे ग्रामीण पोलीस विभाग, पुणे बार असोसिएशनचे अधिवक्ते, जिल्ह्यातील प्रमुख विधी महाविद्यालयातील विधीशाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
