पुणे -कॅबिनेट मंत्री संजय शिरसाट यांच्या नेतृत्वातील सामाजिक न्याय खात्यात तब्बल 1500 कोटींचा टेंडर घोटाळा झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हे टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या आरोपामुळे अगोदरच व्हिडिओ कांडामुळे अडचणीत सापडलेल्या संजय शिरसाट यांचा पाय आणखी खोलात गेल्याची चर्चा आहे.
राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचाही एक व्हिडिओ गत आठवड्यात व्हायरल झाला होता. त्यात ते आपल्या खोलीत कॉटवर सिगारेट ओढत बसल्याचे दिसून येत आहेत. यावेळी त्यांच्या अंगावर बनियन व चड्डीच होती. तसेच त्यांच्या शेजारी एक पैशांचे बंडल असणारी बॅगही पडलेली होती. त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने हा पैसा त्यांना मिळालेल्या 50 खोक्यांपैकी 1 खोका असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी आरोप – प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असताना आता शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय विभागात 1500 कोटींचा टेंडर घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार या कथित घोटाळ्याचा तपशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देत म्हणाले की, मुख्यमंत्री साहेब, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आधीच अनेक गंभीर आरोप आहेत. आता टेंडर क्र. 374 द्वारे सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या 1,500 कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. या टेंडरमध्ये अनियमितता आहे. या टेंडरसाठी स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), बीव्हीजी इंडिया आणि क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस फक्त याच तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. या तिन्ही कंपन्यांनी 19.50 टक्के इतकाच सर्व्हिस चार्ज दिला आहे, म्हणजे स्पष्ट रिंग (Collusion) आहे. हे बेकायदेशीर असून पूर्वी ब्रिस्क इंडियाला ब्लॅकलिस्ट करा असे पत्र आपणच दिले होते.
या कंपनीवर ईडीची कारवाई सुरु आहे. या टेंडरमध्ये एकूण खर्चाचा उल्लेख नाही. यामध्ये सहा वर्षांसाठी 3,634 कामगार दाखवण्यात आले आहेत, पण कोणत्या पदासाठी किती वेतन दिले हेच दिलेले नाही. केवळ सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर हजारो कोटी रुपयांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 13 वर्षे (2013) झाले हेच ठेकेदार आहेत, याचा एक पॅटर्न तयार झाला आहे. गेल्या 10 वर्षात कोणतेही नवीन टेंडर न काढता काम सुरू आहे. यात एकाच टेंडरवर 1,500 कोटींचे पेमेंट झाले आहे.
विजय कुंभार यांनी हा घोटाळा असल्याचा दावा करताना याची चौकशी करण्यासह इतरही काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, हे 1500 कोटींचे टेंडर तात्काळ रद्द करण्यात यावे. रिंग करणाऱ्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. जिल्हानिहाय टेंडर प्रणाली लागू करुन त्यात स्थानिक महिला गट, युवक, संस्थांना संधी मिळावी. मागील 13 वर्षांचा गैरव्यवहार आणि विना-टेंडर काम याची देखील चौकशी करण्यात यावी. ही बाब सामाजिक न्याय विभागातील पारदर्शकतेचा आणि सार्वजनिक निधी वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. कृपया मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याकडे त्वरित लक्ष द्यावे आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
