मुंबई- उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या एका निविदेच्या नावाखाली रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) चौकशी सुरू झाली आहे.समृद्धी महामार्ग. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या विकासात एक गेमचेंजर ठरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामात कॉस्ट एस्कलेशनच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचा गंभीर आरोप विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीसमोर केला आहे. लेखी स्वरूपात तक्रार मिळाल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष विजय वडेट्टीवर यांनी राज्याच्या प्रधान महालेखाकारांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले. यानंतर आता प्रधान महालेखाकार यांनी महालेखाकार (लेखा परीक्षण) मार्फत आलेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू केली आहे.
११ हजार कोटींचे काम १५ हजार कोटींना
कॉस्ट एस्केलेशनद्वारे सुमारे ८०० कोटी रुपयांची आर्थिक अनियमितता करण्यात आली आहे, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचा दुसरा आरोप असा आहे की जालना-नांदेडदरम्यानच्या १७९ किमी समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामातही अशाच प्रकारची आर्थिक अनियमितता झाली आहे. सुरुवातीला १७९ किमी लांबीचे काम ११,४४२ कोटी रुपये खर्चून केले जाणार होते. परंतु नंतर ते १५,५५४ कोटी रुपयंापर्यंत पोहोचले आहे.
१९०० कोटी रुपयांचे काम २७०० कोटींना
आमदार रोहित पवार यांच्या तक्रारीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात पहिली अनियमितता झाली आहे. या जिल्ह्यात फेज क्रमांक ११ अंतर्गत समृद्धी महामार्गाचे सुमारे २९ किमी काम झाले आहे. गायत्री प्रोजेक्ट नावाची कंपनी १९०० कोटी रुपयांना हे काम करणार होती. परंतु निविदा मिळाल्यानंतरही या कंपनीने नंतर संशयास्पद पद्धतीने काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे एमएसआरडीसीने तेच काम हुजूर मल्टि प्रोजेक्ट नावाच्या दुसऱ्या कंपनीला २७०० कोटींना दिले.
