रयतेच्या राजांना अभिप्रेत कल्याणकारी लोक-राज्याची संकल्पना वास्तवात उतरवावी.
बारसू रिफायनरी प्रकल्प, कोकणवासीयांनी संघर्षाने घालवून, पश्चिम घाट व कातळशिल्पे वाचवली..!
अन्यथा ‘युनेस्कोच्या यादीत जागतीक वारसा लाभून ही’ नेस्तनाबूत झाली असती..
⁃
पुणे – दि १२ जुलै २५
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ‘शिवकालीन किल्ले’ युनेस्को’च्या यादीत अंतर्भाव झाल्याने सरकारी जाहिरातींतुन मोठ्या प्रमाणात फोटो सेशन केले.
स्वातंत्र्योत्तर प्रजासत्ताक भारतातील, शिव छत्रपतींच्या, संतांच्या व समाज क्रांतीकारकांच्या, पुरोगामी महाराष्ट्रात आजवरच्या काँग्रेस सरकारांनी, शिव छत्रपतींचे ऐतिहासिक किल्ले व वास्तूंचे मनोभावे जतन केले व केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय पुरातन, प्राचीन व (ऐतिहासिक) हेरिटेज वास्तूंच्या यादीत’ वेळीच् अंतर्भाव केले. तसेच पुर्वीच्या सरकारांच्या शिवकालीन वास्तू – गड किल्ल्यांच्या सततच्या संवर्धना मुळे आज महाराष्ट्रातील १२ शिवकालीन किल्ले ‘जागतिक युनेस्को च्या यादीत’ समाविष्ट झाले ही निश्चितच आनंदाची, अभिमानास्पद व अभिनंदनीय बाब आहे मात्र केंद्रातील व राज्यातील सरकारांनी याचे कृतीशील महत्व जोपासले पाहिजे.
रयतेचे राजे ठरलेल्या शिव छत्रपतींनी ३०० हुन अधिक किल्ले स्वराज्यासाठी बांधले. छ्त्रपतींची शिवमुद्रा ही संविधानात प्रतिबिंबीत होते व स्वराज्याचे गड किल्ले ही जनतेप्रतीचे ऊत्तरदायीत्व अधोरेखीत करते याचे ही भान सरकारने ठेऊन, रयतेच्या राजांना अभिप्रेत कल्याणकारी लोक-राज्याची संकल्पना वास्तवात उतरवावी.
ते पुढे म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वीच मोदी सरकार व त्यांचे ऊद्योगपती मित्रांचा ‘बारसू रिफायनरी प्रकल्प’ हा ‘भारताचे कॅलिफोर्निया’ समजल्या जाणाऱ्या कोकणातील
पश्चिम घाट येथील बारसू कातळ शिल्पे परिसरात करण्याचा घाट घातला होता, हे ऊभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. मात्र कोकणवासीयांनी पर्यावरणास अनिष्ट ठरणारा रिफायनरी प्रकल्प संघर्षाने घालवून कातळशिल्पे वाचवली, अन्यथा ‘युनेस्कोच्या यादीत जागतीक वारसा लाभून ही’ कातळशिल्पे नेस्तनाबूत झाली असती असे प्रतिपादन काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले.
