पुणे-देशाचे गृह मंत्री अमित शहा हे वारंवार नक्षलवाद नियंत्रणात आल्याची वक्तव्ये करत असतांनाच, त्यांनी एका मुलाखतीत आकडेवारी नुसार 72 % नक्षलवाद संपुष्टात आल्याचे सांगून 2026 मध्येच, देश नक्षलवाद मुक्त होईल सांगितले. तर मग पुन्हा “युएपीए / मोक्का कायदा” अस्तित्वात असतांना देखील ‘जन सुरक्षा कायद्याची’ गरज का भासली..?याचे कारण स्वायत्त संस्थांवर, काही माध्यमांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करून ही ‘विरोधी आवाज , विरोधी मते , सरकार वा निवडणूक आयोग, ईडी आदी ना प्रश्न विचारणे थांबवत नाही हे लक्षांत आले आहे.सरकारची उत्तरे देण्यात दमछाक होते आहे म्हणूनच “जन सुरक्षा नव्हे तर सत्ता सुरक्षा” कायदा , एकमताने नव्हे तर ‘बहुमताच्या’ जोरावर मंजुर करण्यात आल्याची टिका काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुलजी गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत ४० नक्षलवादी संघटना होत्या असे धक्कादायक, निराधार, तथ्यहीन व दिशाभूल करणारे आरोप केले होते.मात्र, गृहखाते हाताशी असुनही आज अखेर त्यातील एक ही नक्षलवादी असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नाही किंबहुना ‘एकावर ही एफआयआर’ दाखल करू शकले नाही. त्यामुळे विरोधकांना नक्षलवादी ठरवण्याची या सरकारची फॅशन झाली आहे. याविषयी मविआ नेत्यांनीही टिका केली आहे.राज्यातील विरोधी पक्ष हे जबाबदार सत्ता राबवलेले पक्ष असुन, त्यांना जनहितार्थ कोणत्या कायद्याची आवश्यकता आहे हे चांगल्या प्रकारे कळते.
मात्र सत्तेतील महायुतीच्या नेत्यांना स्वकर्तबगारी ची वानवा असल्याने, विरोधकांच्या प्रश्नांनाच सामोरे जाऊ नये असे वाटते व त्या अपराधीक, असुरक्षित भावनेतूनच जनसुरक्षा कायद्याचा घाट घातला हे ‘वास्तव राजकीय परिस्थितीतुन’ स्पष्ट होत असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
त्यामुळे फडणवीस सरकारचा हा जन सुरक्षा कायदा नव्हे तर सत्ता सुरक्षा कायदा करण्याचा प्रयत्न असून, विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी हा कायदा केल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. विरोधकांना चौकशी विना वा पुराव्या विना दिर्घ काळ चौकशी साठी, डांबण्यासाठी हा ‘जन सुरक्षा कायदा’ केला काय..? असा खरमरीत प्रश्न ही तिवारी यांनी केला.
