मुंबई-वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक किंवा महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. हे विधेयक महाराष्ट्राची फुले – शाहू – आंबेडकर भावना व विचारसरणी नष्ट करेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.महाराष्ट्र विधानसभेने गुरूवारी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकावर आपली मोहोर उमटवली. विरोधी पक्षांनी या विधेयकातील काही निवडक तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. पण हे विधेयक विधानसभेमध्ये आवाजी मताने पारित करण्यात आल्यामुळे या आक्षेपांना आता फारसे महत्त्व उरले नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे.
प्रकाश आंबेडकर या विधेयकाला विरोध करताना म्हणाले की, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक किंवा महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक हे कठोर, दडपशाही, असंवैधानिक, अस्पष्टपणे परिभाषित, मनमानी आणि दुरुपयोगाची शक्यता वाढवणारे आहे. पण दुर्दैवाने हे विधेयक विधानसभेत विरोधकांच्या कोणत्याही हरकतींशिवाय मंजूर झाले. वंचित बहुजन आघाडी व आमच्या सदस्यांनी निवड समितीला 9 पानांचे पत्र लिहून हे विधेयक तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली होती.
या 9 पानी पत्रात आम्ही म्हटले होते की, आम्हाला चिंता आहे की, नक्षलवादाचा निपटारा करण्याच्या नावाने प्रस्तावित कायद्याचा वापर सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या किंवा संभाव्य चुकांबद्दल वैध चिंता व्यक्त करणाऱ्यांना शांत करण्यासाठी केला जाईल. विशेषतः या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर सरकारच्या नीती, धोरणांविरुद्ध असहमती, निषेध, बंड आणि विरोध व्यक्त करणाऱ्या नागरिक, संघटना, राजकीय आणि धोरणकर्ते यांना गुन्हेगार ठरवण्यास कायदेशीर मान्यता देईल. महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक महाराष्ट्राची फुले – शाहू – आंबेडकर भावना आणि विचारसरणी नष्ट करेल, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.उल्लेखनीय बाब म्हणजे बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक गत हिवाळी अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर आणले होते. परंतु त्यातील काही तरतुदींवर कडाडून टीका झाली. त्यानंतर ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने आपला अहवाल 9 जुलै रोजी विधानसभेत सादर केला. समितीने केलेल्या सुधारणांनुसार विधेयकात बदल करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी (10 जुलै) सुधारित जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने विधानसभेत सादर केले. त्यानंतर संक्षिप्त चर्चेअंती ते लगेचच हातावेगळे करण्यात आले.
मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी’ अशी तरतूद होती. त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला आहे.मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ अशी तरतूद होती.
