पुणे-पीएमआरडीए क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाईसाठी अखेर १५ दिवसांची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली असून, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या फेरआढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने शेळके यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश लाभले आहे.
पीएमआरडीए कडून काही मोठ्या गृहप्रकल्पांना कोणतीही शहानिशा न करता, नियमनाचे उल्लंघन करत पूर्णत्वाचे दाखले दिले जात असल्याच्या तक्रारी आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत मांडल्या होत्या. त्यावरून १९ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित प्रकल्पांची यादी, कारवाईचा तपशील व विकासकांविरोधातील लेखी तक्रारी याबाबत आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.आज झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मावळ तालुक्यातील काही प्रकल्पांमधून दूषित व पिण्यायोग्य नसलेले पाणी पुरवले जात असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक प्रकल्पांमधून सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट पवना आणि इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. अपुऱ्या नागरी सुविधांमुळे रहिवासी त्रस्त आहेत, तर विकासकांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारीही वाढत आहेत.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांनी या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांना पुढील १५ दिवसांत ठोस कारवाई करण्याचे आदेश दिले. “नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही,” असे ते म्हणाले.या फेरआढावा बैठकीस संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये डॉ. योगेश म्हसे (महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए), शेखर सिंह – (आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका) सुरेंद्र नवले (उपविभागीय अधिकारी, मावळ), विक्रम देशमुख (तहसीलदार, मावळ) आदींचा समावेश होता.या निर्णयामुळे मावळ, मुळशी आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षित पाणी, योग्य सुविधा, पर्यावरण रक्षण आणि कायदेशीर आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा विषय निर्णायक वळणावर पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे.
