विधेयकाचा दुरुपयोग होणार नसल्याचीही फडणवीसांची ग्वाही
विधेयकावर जनतेकडून १२ हजार सूचना आल्या
मुंबई : जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मांडलं. या विधेयकावरुन सभागृहात चर्चा झाली. यानंतर आवाजी मतदान पद्धतीने मतदान पार पडलं. यानंतर जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. विधानसभेनंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं जाईल. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. शहरी नक्षलवाद नियंत्रणात आणण्यासाठी हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येत आहे. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या, संघटनांच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या चर्चेमुळे वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आज विधानसभेच्या पटलावर सादर करण्यात आले. देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संघटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. विरोधकांनी जे जे सांगितले ते सर्व मान्य करण्यात आले आहे, असे फडणवीस या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हणाले. जनसुरक्षा विधेयकासाठी तब्बल साडेबारा हजार हरकती आणि सूचना देखील आल्याची माहिती यावेळी समोर आली आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी संयुक्त चिकित्सा समितीचेही आभार व्यक्त केले.
विरोधक आणि सामाजिक संघटनांच्या विरोधानंतर जनसुरक्षा विधेयकामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. या विधेयकाला 12 हजार 500 सूचना, हरकती आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करुन मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘व्यक्ती आणि संघटना’ हा शब्द वगळून त्याऐवजी ‘कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना’ असा शब्द नमूद करण्यात आला.
विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या प्रतिवृत्तानुसार असलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी प्रस्ताव मांडत आहे. हे विधेयक डिसेंबरच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडले होते. याच्यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे, अशी सभासदांची इच्छा होती. राज्य सरकारलाही या विधेयकाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही अफवा होत्या, त्या अफवांना योग्य उत्तर मिळाले पाहिजे. लोकशाही पद्धतीने हे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे. यासाठी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
या समितीमध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समितीप्रमुख म्हणून चांगले काम केले. या समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, दीपक केसरकर, अनिल पाटील, मनिषा चौधरी, मंगेश कुडाळकर, अजय चौधरी, रणधीर सावरकर, तुषार राठोड, राजेश पाडवी, रमेश बोरणारे, सिद्धार्थ शिरोळे, मनोज कायंदे हे विधानसभा सदस्य आणि यांच्यासोबत विधान परिषदेचे सदस्य सतेज पाटील, विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, सुनील शिंदे, उमा खापरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अमित गोरखे, अंबादास दानवे या सर्वांनी संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये काम केले, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
त्यांनी सातत्याने या विषयावर चर्चा करून क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करून त्याचप्रमाणे जनतेच्या जवळपास 12 हजार सूचनांचे वर्गीकरण करून आपला अंतिम अहवाल या सभागृहाला सादर केला. या अहवालाला कोणतीही डिसेन्ट नोट नाही. ही आनंदाची गोष्ट आहे. ही समाधानाची गोष्ट आहे. विरोधकांनी जे जे सांगितले ते सर्व मान्य करण्यात आले आहे, असे फडणवीस या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, हा कायदा आणण्याचे कारण म्हणजे, देशामध्ये मागील काळात काही राज्य नक्षलग्रस्त किंवा माओवाद्यांनी किंवा ज्याला आता टर्मिनॉलॉजी आली आहे, कडवी डावी विचारसरणी. माओवाद याला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीझम अशा प्रकारचे नाव दिलेले आहे. कोर्टातही तेच म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या विचाराने प्रेरित होऊन अनेक लोक हे सुरुवातीच्या काळात बंदुका हातात घेऊन, व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढा, भारतीय संविधानाने उभी केली व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही. म्हणून आमचा हा लढा आहे. आम्हाला साम्यवादी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करायची आहे. अशा प्रकारच्या विचारातून या संघटना तयार झाल्या, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार, वेगवेगळ्या प्रकारची राज्य सरकार या सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केल्यानंतर आता हा बंदूक घेऊन जो माओवाद आहे, हा माओवाद हळूहळू संपुष्टात येत आहे. महाराष्ट्रामध्ये पूर्वी चार जिल्हे माओवादाने ग्रस्त होते. आता केवळ दोन तालुक्यांमध्ये सक्रिय माओवाद दिसतोय. तो देखील पुढील वर्षभरात राहणार नाही, अशाप्रकारची अवस्था आहे. त्याचवेळी याचे दुसरे स्वरूप म्हणजे, जेव्हा सक्रिय नक्षलवादी मिळत नाहीत, तेव्हा निष्क्रीय नक्षलवादी तयार करायचे आणि यातून मोठ्या प्रमाणात जनसंघटना तयार करायच्या. त्यांची नाव पाहिल्यावर या लोकशाही वाचवण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. पण त्यांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मानत नाहीत, आणि त्या संघटना भारताचे संविधान देखील मानत नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मावोवाद्यांचे संविधान, अर्थवाद, संसदवाद, आणि कायदा विधानसभेत वाचून दाखवला भारतीय संविधान व्यवस्था उलटवून लेनिन आणि मार्क्सनी जी व्यवस्था चीनमध्ये उभी केली, ती या देशामध्ये उभी करायचा अशा प्रकारचा अशा संघटनांचा विचार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यासंदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारचा कायदा तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, झारखंड राज्यांनी केला आहे. असा कायदा केला पाहिजे, असे केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना सांगितले. अशा प्रकरणांमध्ये बंदी आणताना आपण यूएपीए लावला. परंतु, जोपर्यंत सक्रीय दहशतीची कारवाई होत नाही, तोपर्यंत यूएपीए लावता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना चार राज्यांप्रमाणे कायदा तयार करण्यास सांगितले, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
फडणवीसांनी दिली अर्बन माओवाद संघटनांची यादी
अर्बन माओवाद आज आलेला आहे का? यूपीएचे सरकार असताना, 18 फेब्रुवारी 2014 ला विचारलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या दिलेल्या यादील नावे बघितले, तर या संघटना चांगल्या असल्याचे वाटते. दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतीकारी आदिवासी महिला संघटन, रिव्होल्युशनी डेमोक्रेटीक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स ऑन वुमन, कबीर कला मंच यूपीए सरकारने लोकसभेमध्ये या संघटनांची दिलेली माहिती आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नसल्याची ग्वाही देत हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन विधानसभेला केले. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक कायद्याचा कोणताही दुरुपयोग होणार नाही. ती करण्याची आमची मानसिकता नाही. हा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी व भारतीय संविधानाच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात त्यांच्या विरोधात तयार केलेला हा कायदा आहे. त्यामुळे या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मान्यता द्यावी अशी विनंती मी करतो, असे फडणवीस म्हणाले.
जनसुरक्षा कायदा नेमका काय?
कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकामधील खाती गोठवता येतील. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल. डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.
