फायदा होणाऱ्या शहरी भागावरच अदानी पॉवरची नजर, शेती, ग्रामीण व दुर्गम भागात वीज सेवेचा परवाना अदानी का मागत नाही.
मुंबई, दि. ९ जुलै २०२५
भारतीय जनता पक्षाच्या लाडक्या उद्योगपतीने मुंबईतील मोक्याचे भूखंड कवडीमोल दराने घेतल्यानंतर आता वीज वितरण या महत्वाच्या क्षेत्रातही पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. वीज वितरण क्षेत्रात अदानीला परवानगी देल्याने महावितरणच्या अस्तित्वालाच धोका पोहचेल व जनतेलाही महाग वीज खरेदी करावी लागेल. सरकारने अदानीला वीज वितरण क्षेत्रात परवानगी न देता महावितरणलाच अधिक सक्षम करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व माजी उपमहापौर राजेश शर्मा यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला, (MERC) पाठवलेल्या पत्रात राजेश शर्मा यांनी अदानी पॉवरला वीज वितरण क्षेत्रात परवानगी देण्यासंदर्भात तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आपल्या पत्रात शर्मा म्हणातात की, अदानी पॉवरने मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण येथे समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. हे क्षेत्र प्रामुख्याने शहरी किंवा अर्ध-शहरी, दाट लोकवस्ती असलेले आणि तुलनेने जास्त उत्पन्न देणारे क्षेत्र आहेत. अदानीने फक्त संपन्न आणि पूर्णपणे विद्युतीकृत शहरी भागात परवान्यांसाठी अर्ज केले आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर किंवा नंदुरबार सारख्या ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये परवाने त्यांनी गुंतवणुक करण्याची गरज आहे पण तिकडे फायदा होणार नाही म्हणून जास्त फायदा होऊ शकेल अशाच शहरी भागात अदानीला जास्त रस आहे.
राजेश शर्मा पुढे म्हणतात की, अदानी पॉवर ज्या भागात वीज वितरणासाठी प्रयत्न करत आहे त्या भागातील ७०% वीज मागणी उच्च वेतन देणाऱ्या विभागांकडून (उद्योग, निवासी, व्यावसायिक) येते. या झोनमध्ये आधीच मजबूत वीज वितरण नेटवर्क आहे. डुप्लिकेट नेटवर्क बसवण्याचा प्रस्ताव देणारे खाजगी खेळाडू अकार्यक्षम मानले जाऊ शकतात आणि त्यांचा उद्देश केवळ मार्जिन-रिच ग्राहकांना काबीज करणे आहे. दक्षिण मुंबईत, टाटा/अदानीने सुरुवातीला झोपडपट्ट्या किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गांना सेवा दिली नाही आणि निवडकपणे फक्त फायदेशीर ग्राहकांनाच त्यात सामील केले. तसेच अदानी पॉवरने आताही फक्त उच्च-घनता, कमी-तोटा, उच्च-महसूल असलेल्या शहरी क्लस्टरवर लक्ष्य केंद्रीय केलेले. दुर्गम, कमी उत्पन्न असलेल्या किंवा शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांना सेवा देण्याची कोणतीही वचनबद्धता यात नाही तसेच सामाजिक जबाबदारीचा अभावही आहे.
अदानी पॉवरला परवाना दिल्यास महावितरण सारख्या सार्वजनिक सुविधांचे आर्थिक मॉडेल कमकुवत होईल. गरीब आणि ग्रामीण वीज वापरकर्त्यांना क्रॉस-सबसिडी देण्याची त्यांची क्षमता धोक्यात येते आणि परिणामी पायाभूत सुविधांचे अकार्यक्षम डुप्लिकेशन होते. म्हणून व्यापक सार्वजनिक हितासाठी अदानी पॉवरचा अर्ज नाकारावा आणि समाजातील सर्व घटकांना कार्यक्षमतेने सेवा देण्यासाठी महावितरणला सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे असेही राजेश शर्मा म्हणाले.
