मुंबई: महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) विधेयक सध्या विधानसभेच्या पटलावर आहे. विधेयकाच्या प्रस्तावित अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक तसेच वास्तववादी अडथळे निर्माण होऊ शकतात, याकडे वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी अधिवेशनात बोलताना सभागृहाचे लक्ष वेधले.
बापूसाहेब पठारे म्हणाले, “गेल्या १५ वर्षांत अनेक बिल्डरांनी शहरी भागातील जागा ताब्यात घेतल्या आहेत, परंतु आजही त्या जागा मूळ मालकांच्या नावावर असून त्यावर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या विकसित झाल्या आहेत. याच जागांवर पुणे महानगरपालिकेचे आरक्षणही लागू झाले आहे. अशा परिस्थितीत मूळ मालक, बिल्डर व झोपडपट्टीधारक यांच्यात निर्माण होणारा वाद पाहता प्रत्यक्ष पुनर्वसन योजना कशी राबवली जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे.”
या पार्श्वभूमीवर पठारे यांनी प्रस्तावित योजना एका बिल्डरकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित केली जाईल का?, सध्या झोपडपट्टीधारक भाडेकरू आहेत. परंतु भविष्यात त्यांना कोणतेही भाडे मिळाले नाही, तर ते पुन्हा मूळ मालकांकडे किंवा शासकीय यंत्रणेकडे येतील. त्यावेळी कोणती भूमिका घेतली जाईल? हे प्रश्न उपस्थित केले.
विधेयकातील तरतुदींसोबतच अंमलबजावणीच्या आराखड्यात पठारे यांनी मांडलेल्या अडचणींवर उपाययोजना असतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
