मुंबई- महाराष्ट्रातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगावर आज भीषण आर्थिक संकट ओढावलं असून, दिवसेंदिवस वाढणारे कर आणि शासनाचे कठोर निर्णय, यामुळे हा उद्योग अक्षरशः कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे, अशी गंभीर चिंता भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटना (आहार AHAR) ने व्यक्त केली आहे.
अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत उद्योगाला सलग आर्थिक हादरे सहन करावे लागले आहेत. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ५% वरून १०% इतका वाढविण्यात आला. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ साठी परवाना शुल्कात १५% इतकी वाढ करण्यात आली. आता राज्य सरकारने मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६०% इतकी प्रचंड वाढ केली आहे. हे तिन्ही निर्णय एकत्रितपणे पाहता, कोरोनानंतर सावरत असलेला हा व्यवसाय परत कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. या निर्णयांना “अन्यायकारक कर वाढीला त्सुनामी” असे संबोधत आहारने इशारा दिला आहे की अशा पद्धतीचे धोरण होटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगाचे अस्तित्वच धोक्यात आणत आहे. या सर्व वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकला जात असल्यामुळे सेवा महाग झाल्या आहेत, परिणामी ग्राहक मागणी कमी होत असून ही स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
आहारचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी म्हणाले, “हे केवळ आर्थिक आघात नाही, तर संपूर्ण उद्योगासाठी धोक्याची घंटा आहे. रोजगार निर्माण करणाऱ्या आणि शासनाला मोठ्या प्रमाणात कर भरणाऱ्या या उद्योगासाठी हे निर्णय ‘अंत्यघटिका’ ठरत आहेत. आमच्या संघटनेचे सदस्य साशंक आहेत आणि उद्याचा दिवस कसा उजाडेल, याबाबतही खात्री नाही. उत्पादन शुल्क नूतनीकरणाच्या दरात वाढ, व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कातही अनियंत्रित वाढ यामुळे आमच्या अस्तित्वालाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही सरकारला विनंती करतो की, अशा एकतर्फी निर्णयांऐवजी उद्योगाशी संवाद साधून त्वरित हे निर्णय मागे घ्यावेत.”
आहार संघटनेने स्पष्ट केले की या अन्यायकारक करवाढीचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. महाराष्ट्रातील होटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगात सध्या १९,००० पेक्षा जास्त परवानाधारक बार व लाउंज आहेत आणि हा आकडा दरवर्षी ८% च्या दराने वाढतो आहे. या क्षेत्रात थेट ४ लाखांहून अधिक लोक रोजगारात आहेत, तसेच सुमारे ४८,००० पुरवठादार या उद्योगावर अवलंबून आहेत. याशिवाय, अंदाजे १८ लाख लोक अप्रत्यक्षरीत्या या उद्योगाशी जोडले गेलेले आहेत.
शासनाच्या या करवाढीमुळे सीमावर्ती राज्यांतून मद्याची अवैध वाहतूक वाढण्याची भीती आहे. परिणामी करचोरी व भ्रष्टाचारासह गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे. एवढ्या मोठ्या उद्योगसमूहावर असे आर्थिक ओझे टाकल्यास व्यवसाय, रोजगार, पुरवठा साखळी आणि ग्राहक विश्वास या साऱ्यावरच परिणाम होणार आहे. जेव्हा पंतप्रधान कार्यालय आणि जागतिक बँक मिळून मुंबईला भारतातील प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत असतानाचा ही करवाढ अशी वेळ निवडून करण्यात आली आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे याच उद्दिष्टांना मोठा धक्का बसणार आहे. याच पद्धतीने धोरण अवलंबल्यास देशांतर्गत असोत वा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक हे महाराष्ट्राऐवजी अधिक स्वस्त राज्यांकडे वळतील आणि परिणामी महाराष्ट्रात पर्यटकांची संख्या, व्यावसायिक घडामोडी, आणि राज्याच्या महसुलात घट होणार आहे.
तसेच यावेळी आहारने नमूद केले की, त्यांच्या सर्व सदस्यांमध्ये शासनाच्या या निर्णयांविषयी तीव्र नाराजी आहे. अनेक सदस्यांनी ही वाढ सहन करून व्यवसाय चालवणे अशक्य असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने उद्योजकांच्या मतांचा विचार न करता हे धोरण लागू केल्यामुळे संताप पसरला आहे. शासनाने हे निर्णय त्वरित मागे घ्यावेत आणि कोणताही पुढील बदल करण्याआधी या क्षेत्राशी चर्चा करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योग हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. शहरी जीवनात गतिमानता, सांस्कृतिक ओळख आणि पर्यटनवृद्धी यामध्येही या क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. आहार संघटना आपल्या सर्व सदस्यांचे हित जोपासण्यासाठी आणि या क्षेत्राला योग्य सन्मान व पाठबळ मिळावे यासाठी दृढपणे वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले.
