‘ज्या विधीमंडळाशी माझ्या वडिलांचं अतिशय प्रेमाचं नातं तिथे सन्मान…’
मुंबई- “थोरांची जन्मभूमी असलेले संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संज जनाबाई, संत चोखामेळा यांनी महाराष्ट्रात अत्यांतिक लोकशाहीचा पारा रचला. अर्थात स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ केलेले यांनी देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राहावं याकरता, ज्यांनी स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक लढा उभारला ते छत्रपती शिवाजी महाराज,ज्याला भारताचे पुनर्जीवन म्हणता येईल ते भारताचे क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, जनेतेचे रयतेचे राजा छत्रपती शाहू महाराज, या घटनेच्या निर्मितीमध्ये आणि देशामध्ये सामाजिक, आर्थिक समानता आणण्यात ज्यांचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मृीताला मी सर्वप्रथम वंदन करतो”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.भारतीय संविधान हे रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन असल्याचे मत भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी मंगळवारी विधिमंडळात बोलताना व्यक्त केले. हे विधान करताना त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दाखला दिला. भारताची राज्यघटना ही देशात एक रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन आहे असे बाबासाहेब म्हणायचे. निश्चितच आपण मागील 75 वर्षांच्या कालखंडात याच दृष्टिकोनातून काम केले आहे, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल आज त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात आला. विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात हा सत्कार समारंभ पार पडला. यावेळी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह सर्वच मंत्री व आमदार उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, घटनात्मक पदावर काम करताना सुप्रीम कोर्ट असो की हायकोर्टाचा न्यायाधीश असो, तुम्हाला संविधानात नमूद मुलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्वांनुसारच कार्य करणे अभिप्रेत असते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की, भारताची राज्यघटना या देशात एक रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन आहे. निश्चितच आपण 75 वर्षांत या दृष्टिकोनातूनच काम केले. माझ्याविषयी सांगायचे तर, मला जेव्हा केव्हा संधी मिळाली, तेव्हा – तेव्हा मी मार्गदर्शक तत्वे व मुलभूत हक्क यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. ही तारेवरची कसरत असते. परंतु हे पद मला या देशाची व समाजाची सेवा करण्यासाठी मिळाले आहे. त्यामुळे न्यायदानात काम करण्याची संधी मिळाली तेव्हा मी ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला.
ते पुढे म्हणाले, मला मागील 22 वर्षांच्या कालखंडात न्यायदानाचे चांगले काम करता आले. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनाकारांचे देशात सामाजिक व आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याचे स्वप्न होते. हे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या कार्यात मला खारीचा वाटा उलचण्याची संधी मिळाली. आज आपण सर्वांनी माझा बहुमान केला. हा बहुमान महाराष्ट्राच्या 12 कोटी 87 लाख जनतेने दिलेला सन्मान आहे. मी या जनतेला तुमच्या माध्यमातून वंदन करतो. हा सत्कार माझ्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. कारण, याच विधिमंडळात माझ्या वडिलांनी अनेक वर्षे लोकप्रतिनिधित्व केले. आज त्याच सभागृहात माझा सत्कार होत आहे. ही माझ्यासाठी भूषणावह बाब आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले, देशाच्या राज्यघटनेचा अमृत महोत्सव संपूण आपण आता शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू केली आहे. कोणत्याही संविधानासाठी 75 वर्षांचा काळ फार मोठा मानला जात नाही. पण मला अभिमानाने सांगावे वाटते की, या 75 वर्षांच्या कालखंडात आपल्या कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ व न्याय मंडळाने भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असेच काम केले. सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा सामाजिक व आर्थिक समानतेच्या दृष्टिकोनातून संसद व देशातील विधिमंडळांनी अनेक महत्वपूर्ण कायदे केले. त्याचा जनतेला मोठा फायदा झाला. भाडेपट्टा कायदा रद्द केल्यामअळे देसातील लाखो नागरीक ते कसत असणाऱ्या जमिनीचे मालक झाले. यामुळे गरिबांना रोजगार व उपजिविकेचे साधन मिळाले. महाराष्ट्रात महार वतन उच्चाटन कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत महार वतन असणाऱ्या वतनदारांना जमिनीचे मालक होता आले.
या देशात महिला सर्वाधित मागास असल्याचे बाबासाहेब नेहमीच म्हणायचे. त्या महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाची कवाडे खुली केली. त्यानंतर संपूर्ण देशात एक क्रांती झाली. त्यामुळे आज कोणत्याही क्षेत्रात महिला अग्रेसर आहेत. या देशाला महिला पंतप्रधान मिळाल्या. 2 महिला राष्ट्रपती मिळाल्या. पहिल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिभा पाटील व दुसऱ्या विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. आदिवासी समाजाचा अजून राष्ट्रपती झाला नव्हता. पण भारतीय संविधानामुळे हे शक्य झाले.
या देशाचे अनुसूचित जातीचे 2 व्यक्ती के आर नारायण व रामनाथ कोविंद हे ही भारताचे प्रथम नागरीक अर्थात राष्ट्र्पती झाले. अनुसूचित जातीचेच बालयोगी व मीराताई लोकसभेचे सभापती झाले. अनेक मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक या वंचित समाजातून झालेत. त्यानंतर आज बाबासाहेबांच्या विचारांचा पाईक म्हणून मला सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली हे मी माझे भाग्य समजतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
