जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू, ब्रिटीश सरकारने १९१९ मध्ये आणलेल्या रौलेट कायद्याचे नवे रुप: हर्षवर्धन सपकाळ
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका दुटप्पी
मुंबई, दिल्ली, दि. ८ जुलै २०२५
राज्यातील भाजपा युती सरकार आणू पहात असलेला जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू आहे. ब्रिटीश सरकारने १९१९ मध्ये देशात रौलेट कायदा आणला होता. कोणालाही, कसलीही चौकशी न करता थेट तुरुंगात डांबण्यासाठी हा काळा कायदा आणला होता. आता देवेंद्र फडणवीस तोच रौलेट कायदा नव्या रुपात महाराष्ट्रात आणू पहात आहेत. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. जनसुरक्षा कायद्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध असून सर्वांनी हा कायदा हाणून पाडला पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा आणत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले तरी त्यांचे खायचे दात व दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे सर्वांना माहित आहे. ज्या शहरी नक्षलवादाचा बागुलबुआ ते करत आहेत तो शहरी नक्षलवाद असा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही, हे त्यांच्याच पक्षाच्या केंद्र सरकारने आरटीआयमधून माहिती मागवली असता स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यात जो शहरी नक्षलवाद आहे त्यातून त्यांनी वारकरी संप्रदायालाही शहरी नक्षलवादी ठरवून टाकले आहे. साहित्यिक, शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारधारेलाही शहरी नक्षवाद ठरवले आहे. जे लोक संघटना अस्पृश्यतेला विरोध करतात, समतेचा नारा देतात, सामाजिक न्यायाची हाक देतात, स्त्री पुरुष समतेचा हट्ट धरतात अशा पुरोगामी व समाजसुधारकांच्या वर्गाला शहरी नक्षलवादी ठरवले जात आहे. यापुढे जाऊन ते संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्यालाही हे शहरी नक्षलवाद ठरवतील. शहरी नक्षलवाद नावाचा गुळगुळीत शब्द वापरून त्यांना पुरोगामी चळवळ मोडीत काढायची आहे.
सपकाळ पुढे म्हणाले की, सरकारला वाटले तर ते कोणत्याही संस्थेला, संस्थेच्या देणगीदाराला, संस्थेच्या सदस्यावर विनाचौकशी कारवाई करून तुरुंगात डांबू शकते. जनसुरक्षा कायद्याने दखलपात्र व आजामीनपात्र गुन्हा ठरवला जातो. सरकार विरोधातील कोणताही आवाज दडपण्यासाठीच फडणवीस यांनी हा काळा कायदा आणला असून त्याला सर्वशक्तीनिशी विरोध करावा असे आवाहनही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले.
संघ भाजपाला गांधी विचारांची भिती
पुण्यात महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर कोयत्याने हल्ला करण्याच्या घटनेचा धिक्कार करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, महात्मा गांधी यांची १९४८ साली हत्या करण्यात आली पण आजही एका विचारधारेच्या मानगुटीवर गांधी बसलेले आहेत, त्यांना आजही गांधींची भिती वाटते म्हणूनच गांधी जयंती वा पुण्यतिथीला महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला गोळ्या घातल्या जातात. त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्याला खासदारकी दिली जाते. पुण्यात जो प्रकार घडला तो आरएसएस व भाजपाने आतापर्यंत पेरलेल्या विषवल्लीचे फळ आहे. परभणीत संविधानाच्या प्रतिमेची मोडतोड करणाऱ्याला जसे मनोरुग्ण ठरवले तसेच पुण्यातील या शुक्ला नावाच्या माथेफिरुलाही मनोरुग्ण ठरवून टाकतील. महात्मा गांधींना संघ भाजपाचा एवढा टोकाचा विरोध का आहे तर त्यांनी आयडिया ऑफ इंडिया देशात रुजवली पण संघाला तर बंच ऑफ थॉटची संकल्पना रुजवायची आहे.
संघाची भूमिका दुटप्पी
मराठी हिंदी वादावर रा. स्व संघाने दिलेल्या विधानावर उत्तर देताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. जर मातृभाषेतून शिक्षण हवे तर मग संघाने बंच ऑफ थॉटची होळी करावी. वन नेशन वन इलेक्शन, वन लिडर, वन लँग्वेज, वन ड्रेसकोड हे खोटे आहे हे जाहीर करावे, असेही सपकाळ म्हणाले. पहिल्यापासून हिंदी सक्ती हा संघाचाच अजेंडा आहे. मराठी माणसाने त्याला प्रचंड विरोध केला म्हणून संघाने तात्पुरती माघार घेतली आहे पण ते पुन्हा हिंदी-हिंदुत्व-हिंदूराष्ट्र हा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करतील पण आम्ही तो पुन्हा हाणून पाडू असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
