पुणे-महाराष्ट्र शासन मध्ये बनावट शासन निर्णयांचा अक्षरक्ष सुळसुळाट झाला आहे. आजपर्यंत मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीशिवाय प्रस्ताव मंजूर झाले, निविदा काढल्या गेल्या आणि आता तर सरळसरळ बनावट निर्णयांच्या आधारावर कराेडाेंच्या निविदा मंजूर हाेऊ लागल्या आहे. हा फक्त बेजबाबदारपणा नाही तर हा थेट आर्थिक गुन्हा आहे. शासनाच्या नावाने बनावट निर्णय तयार करुन काेट्यावधींचा निधी वाटला जाताे आणि वरुन खालपर्यंतची यंत्रणा याप्रकारात सामील आहे . त्यामुळे सर्व बनावट शासन निर्णयांची स्वतंत्र न्यायिक चाैकशी करण्यात यावी आणि दाेषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करुन अटक करण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिका कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.
कुंभार म्हणाले, बनावट शासन निर्णय प्रक्रियेतील प्रशासकीय यंत्रणेतील दाेषी अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत. संबंधित मंत्री/आमदार यांनीही यासंर्दभात जबाबदारी स्वीकारावी. हा केवळ लेखाशीर्षाचा प्रश्न नसून हा जनतेच्या पैशांचा प्रश्न आहे त्यामुळे सत्य लपवून ठेवले नाही पाहिजे. मी यापूर्वी अनेक वेळा असे गैरप्रकार उघडकीस आणले, तक्रारी केल्या आणि आता जेव्हा बनावटपणा इतका वाढला की ताे झाकता येईना झाला आहे. सरकारला थाेडाफार आवाज काढावा लागत आहे. परंतु खरा प्रश्न हा दाेषींवर कारवाई करण्याचा आहे. पुन्हा एखादे ‘दखल घेण्याचे’ पत्र पाठवून प्रकरण थंड करण्यात येणार? अशी शंका येत आहे.
४ एप्रिल २०२५ राेजी सरकारने जे पत्र दिले आहे त्यात स्पष्टपणे सांगितले की, ३ ऑक्टाेबर २०२४ राेजीचा शासन निर्णय हा पूर्णपणे बनावट आहे. आणि त्या बनावट कागदावर आधारित ६.९५ काेटी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्यात आली हाेती. हे काम केवळ बिनधास्त अधिकारी आणि दलाल यांचे एकत्रित जाळे असल्यानेच शक्य आहे. त्यामुळे बनावट निर्णय करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल झाली पाहिजे. भविष्यातील बनावट निर्णयाबाबत दक्षता बाळगली पाहिजे. बनावट शासन निर्णय म्हणजे लाेकशाही व्यवस्थेचा खून आहे. हा प्रकार सामान्य नाेकरशाही चुकांचा मुद्दा नसून हे संघटित भ्रष्टाचाराचे जाळे असल्याने ते उघड करावे.
