नागपूर -देशात आर्थिक विकास होत असला, तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही, हीच खरी चिंतेची बाब आहे, असे वक्तव्य करत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाढत्या आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधले आहे.नितीन गडकरी पुढे बोलताना म्हणाले की, हळूहळू गरीबांची संख्या वाढते आहे, आणि संपत्ती काही मोजक्या श्रीमंतांच्या हाती केंद्रित होते आहे. अशी स्थिती देशासाठी आरोग्यकारक नाही. संपत्तीचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. ग्रामीण भागाचा विकास आणि रोजगार निर्मिती हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा खरा पाया असायला हवा, असेही त्यांनी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे.
नितीन गडकरी म्हणाले की, आपण एकाच ठिकाणी संपत्तीचा संचय करतो, आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर परिणाम होतो. हे रोखणे गरजेचे आहे. तर माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि माजी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक उदारीकरण धोरणांचे त्यांनी कौतुक केले, पण अनियंत्रित आर्थिक केंद्रीकरणावर त्यांनी थेट टीका केली.
भारताच्या जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा 52-54 टक्के, उत्पादन क्षेत्राचा 22-24 टक्के, तर 65 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असूनही, तिचे योगदान केवळ 12 टक्क्यांवरच मर्यादित आहे, याकडे गडकरींनी लक्ष वेधले. ही असमानता दूर करणे आपल्या धोरणांचे केंद्रबिंदू असायला हवे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
रस्ते बांधकाम संदर्भात केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, माझ्या विभागाकडे निधीची कमतरता नाही. उलट प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या सक्षम लोकांची गरज आहे. सध्या टोलमधून 55 हजार कोटींचे उत्पन्न असून, पुढील दोन वर्षांत हे उत्पन्न 1.40 लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पन्न चलनीकरण केल्यास 12 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची क्षमता निर्माण होते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या भूमिकेबाबतही नितीन गडकरी म्हणाले की, सीए हे केवळ कर सल्लागार नसून, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे इंजिन ठरू शकतात. त्यांचा वापर केवळ आयकर आणि जीएसटीपुरता मर्यादित असता कामा नये.
