मुंबई-राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याबाबत व 5 हजार 803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास आणि या मंजूर पदांवरील भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम कमिटी (NCMSC) ने शिफारस केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या 3211 पदांची शिफारस करतांना महाराष्ट्रात 2012 पदे मंजूर होती. त्यानंतर 348 पदे मंजूर करण्यात आली असून सद्य:स्थितीत मंजूर पदसंख्या 2360 एवढी आहे. त्यास अनुसरुन आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 3211 पदांपैकी महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच त्यांचेसाठी सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याचा व 5803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंजूर पदांवरील भरती ही टप्याटप्याने करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
