मुंबई–राज्यात गेल्या अडीच वर्षांत ४२७ पोलिसांचा मृत्यू झाला असून यात २५ आत्महत्यांचा समावेश आहे. पोलिसांमध्ये वाढत असलेल्या मानसिक तणावामुळे ही स्थिती उद्भवली असल्याचे स्पष्ट होताच राज्य सरकारने तातडीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील प्रत्येक पोलिस युनिटमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी दोन तास कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधावा लागणार आहे. आठवड्यात किती पोलिसांशी संवाद झाला याची नोंद ठेवण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत बुधवारी दिली.
सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या ड्यूटीदरम्यान होणाऱ्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न, आरोग्य व्यवस्था व डीजी लोन आदी प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले. पोलिसांच्या ड्यूटीचा ८ तासांचा कालावधी असला तरीही किमान १२ तास त्यांना काम करावे लागते. मुंबई पोलिस दलात कार्यरत असलेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक पोलिस मुंबईबाहेर वास्तव्यास आहेत. वसई, विरार, नवी मुंबई, पनवेलपासून कर्जत, कसारापर्यंत पोलिसांचे वास्तव्य आहे. यामुळे दिवसातील किमान १६ ते १८ तास त्यांचे ड्यूटी व प्रवासात जातात. त्यामुळे योगा आणि व्यायाम करण्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नाही. पोलिसांचे सर्वाधिक मृत्यू हे हृदयविकाराच्या झटक्याने होत आहेत.
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकार, कर्करोग, आत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे ७५ मृत्यू, कर्करोगामुळे ६ मृत्यू झाले आहेत. पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात ४० प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात २७० हॉस्पिटल्ससोबत टायअप केले आहे.
राज्य शासनाच्या १५० दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरतीसंदर्भातील सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. यासाठी सर्व विभागांना यासंबंधी आदेश देण्यात आले आहेत असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुकास्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, गृहमंत्रिपद आल्यानंतर ती पुन्हा सुरू करण्यात आली असून आता बॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
