लोकशाही, सुशासन व शांततेसाठी डॉ. राहुल कराड ‘एक्सलन्स अवार्ड’ ने सन्मानित.

पुणे दि.२ जुलै: ‘लोकशाही, सुशासन आणि शांतते’च्या क्षेत्रात अनुकरणीय कार्य केल्याबद्दल महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल आणि पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड यांना ‘एक्सलन्स अवार्ड’ ने सन्मानीत करण्यात आले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोव्याचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विठ्ठल बी. कोंडे-देशमुख आणि पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. हेमंत डी. झंजड यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल (बीसीएमजी) ने पुणे बार असोसिएशनच्या सहकार्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. अभय एस. ओक यांच्या सन्मानार्थ कोथरुड येथील एमआयटी डब्ल्यूपीयूच्या स्वामी विवेकांनद सभागृहात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी डॉ. राहुल कराड यांना सन्मानीत करण्यात आले. कार्यक्रमात देशभरातील १५०० पेक्षा अधिक न्यायाधीश, वकिल आणि बॅरिस्टर यांनी उपस्थिती दर्शविली होती.
प्रमुख पाहुणे म्हणून सर्वोच्य न्यायालयाचे न्या. उज्ज्वल भुयान हे उपस्थित होते. तसेच न्या. महेश सोनक, न्या. संदीप मारणे, न्या. आरिफ एस.डॉक्टर, मुंबई उच्च न्यायालयच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडियाचे अनिल सी.सिंह हे सन्मानीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
सत्काराला उत्तर देतांना राहुल कराड म्हणाले,” राजकारणात सुशिक्षित नागरिकांनी येणे गरजेचे आहे. कास्टिझम, करप्शन आणि कम्यूनिझम सारख्या गोष्टींना तिलांजली देऊन लोकशाही बलशाली करण्यासाठी देशातील हजारो लॉ मेकर्स कार्य करीत आहेत. गव्हर्नस आणि राजकीय पार्ट्यांमध्ये कसे अनुकलनीय बदल घडविता येईल यावर विचार विमर्श होणे गरजचे आहे. यासाठी एमआयटी डब्ल्यूपीयूच्या पुढाकाराने देशात प्रथमच १८०० पेक्षा अधिक आमदारांच्या संमेलनाचे आयोजन ही करण्यात आले होते.”
न्या. उज्वल भुयान म्हणाले,” लोकशाहीचा पाया म्हणजे कायद्याचे राज्य असते. त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतील अशा न्यायाधीशांसह स्वतंत्र न्यायव्यवस्था गरजेचे आहे. लोकशाहीमध्ये न्यायिक पारदर्शकता व न्यायालयीन जबाबदारी महत्त्वाची आहे.”
न्या. अभय ओका म्हणाले,” न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत खटले निकाली काढण्यात विलंब होत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रांच्या लोकसंख्येचा विचार करून न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी.