२०१८ साली झालेल्या मृत्यूप्रकरणी निकाल- जीव नागरिकाचा गेला, नुकसान भरपाई देखील नागरिकांच्याच पैशातून – लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मात्र मोकाट
पुणे- स्मार्ट शहराचे पुरस्कार घेणारी , राज्याला आणि देशाला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाची जननी असलेली पुणे महापालिका अल्पवयीन मुलाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत पुणे जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने महापालिकेला अकरा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही घटना २०१८ साली घडली होती. पुणे महापालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयाच्या इमारतीलगत असलेल्या पाण्याच्या टाकीचे झाकण नसल्याने आणि त्याची योग्य देखभाल न केल्याने परिसरातील रहिवासी सौ. जयश्री बाबू उर्फ बापू रामोशी यांचा अल्पवयीन मुलगा कु. तुषार या पाण्याच्या टाकीत पडून बुडाला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर, रामोशी दांपत्याने पुणे महापालिकेविरोधात न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. त्यांनी दावा केला की, महापालिकेच्या हलगर्जी आणि निष्काळजी कारभारामुळे त्यांच्या मुलाचा जीव गेला आहे, त्यामुळे नुकसानभरपाई द्यावी. या प्रकरणात मृत तुषारच्या पालकांच्या वतीने अॅड. अमित राठी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या शौचालय आणि जलसाठा व्यवस्थेची जबाबदारी पुणे मनपाची असून, त्यांनी ती पार पाडलेली नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
जिल्हा सह दिवाणी न्यायाधीश (व वकिल समिती) श्री. विक्रमसिंह भंडारी यांनी निकाल देताना, पुणे मनपाला कु. तुषारच्या मृत्यूबद्दल अकरा लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि दावादाखल तारखेपासून ६% दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय दाव्याचा संपूर्ण खर्चही पुणे मनपाला भरावा लागणार आहे. या प्रकरणात अॅड. अमित राठी यांना अॅड. पूनम मावाणी, अॅड. प्राची जोग आणि अॅड. आदित्य जाधव यांनी सहाय्य केले. हा निकाल महापालिकांसारख्या सार्वजनिक संस्था त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात कसूर करू शकत नाहीत, हे अधोरेखित करणारा आहे.
