नवी दिल्ली, दि. ३० जून २०२५
हिंदी-हिंदू-हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकार कार्यरत आहे. पहिल्यापासून हिंदी भाषेची सक्ती या अजेंडयाचाच भाग आहे. सरकारने हिंदी सक्तीचा शासनआदेश काढून याबाबत जनमत काय आहे हे तपासून पाहिले. महाराष्ट्र या विरोधात ठामपणे उभा राहिला म्हणून त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर या माध्यमातून सरकारचा नाकर्तेपणा आणि जनतेला भेडवसावणा-या ज्वलंत प्रश्वांवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला अशी घाणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्ध सपकाळ यांनी केली आहे.
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, हा निर्णय मागे घेतला जाणार हे आम्ही तीन दिवसांपासून सांगत होतो. या निर्णयानंतर मराठी माणूस, साहित्यीक, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत संघटनांचे प्रतिनिधी व विरोधी पक्षांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला गुडघे टेकावे लागले. मराठी ही केवळ भाषा नाही ती आमची अस्मिता, संस्कृती व जीवनशैली आहे. काँग्रेसने सर्व भाषांचे महत्व जाणून भाषावार प्रांत रचना केली. सर्व भाषा आणि बोलीभाषा भावा भावाप्रमाणे हातात हात घालून चालल्या पाहिजेत ही काँग्रेसची भावना आहे. विविधतेत एकता ही भारताची विशेषता आहे, ती भाजपला नको आहे. एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक नेता हा अजेंडा राबवण्याचा संघ व भाजपचा सुरुवातीपासूनचा प्रयत्न आहे. त्यांना संविधान मान्य नाही. संविधान तयार होऊ नये हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागचा एक उद्देश होता.
ज्या भागात हिंदी बोलली जाते ती जमीन आपल्यासाठी सुपिक. जिथे इतर प्रादेशिक भाषा बोलल्या जातात तिथे भाजपला यश मिळत नाही. त्यामुळे जो हिंदी बोलेल आणि नमस्ते सदावत्सले म्हणेल तोच हिंदू अशी विचित्र, विकृत आणि अधर्मी व्याख्या भाजपाला रुजवायची आहे. देश स्वतंत्र करण्यासाठी काँग्रेस सह इतर लोक बलिदान देत होते, त्याग करत होते, त्यावेळी हे लोक इंग्रजांचे हस्तक म्हणून होते. त्यामुळे त्यांना या संघर्षाची किंमत माहित नाही. भाषा आणि धर्माच्या नावावर देश तोडण्यास भाजप निघाली आहे. आम्ही ते होऊ देणार नाही देशाची एकता, अखंडता, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेस पक्ष लढत राहील असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
