फडणवीस आणि शिंदेंमध्ये चर्चा-निर्णय मागे घेतला नाही तर शिंदेंचे मंत्री आक्रमक होणार
मुंबई-राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिल्यापासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या शासन निर्णयावर आता केवळ विरोधकच नव्हे, तर पक्षांतील काही मंत्रीही नाराज असल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील काही मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार लवकरच हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 4 थी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्यभरातून प्रचंड विरोध होत आहे. शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, काँग्रेससह अनेक साहित्यिक, अभ्यासक आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
येत्या 30 जून रोजीपासून पावसाळी अधिवेशन चालू होणार आहे. त्याआधी सह्याद्री अतिथीगृहावर मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या अधिवेशनात हिंदी सक्तीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, हा वाद चिघळण्याआधीच सरकारने पावले उचलण्याचे संकेत मिळत असून, काल रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने हिंदी भाषेबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवलाय. हिंदी भाषेला शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा देखील विरोध असल्याचे समोर आले आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर शिवसेना मंत्री देखील आक्रमक होणार असल्याचे बोलले जात आहे. यानंतर आता सरकार या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा विचार करत आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.
एकीकडे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाही आता विरोधात असल्याचे समोर येते आहे. तर दुसरीकडे अजित पवारांची राष्ट्रवादी देखील सरकारच्या या निर्णयामुळे खूश नसल्याचे चित्र आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाचवीनंतर विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवण्यात यावी, अशी भूमिका मांडली आहे. शिवाय ठाकरे बंधूंचा मोर्चा निघणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय, असेही अजित पवार यांनी म्हटले होते.
