पुणे, २९ जून २०२५ —
एका प्रभागातून चार प्रतिनिधी निवडणे असंवैधानिक आहे. विधानसभेप्रमाणे मोठे प्रभाग झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकीय पक्षांच्या ताब्यात जातील,’ तसेच एका प्रभागातून चार प्रतिनिधी निवडणे असंवैधानिक आहे. असे मत राज्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी रविवारी व्यक्त केले.
माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या “मतदारांची भूमिका आणि नगरसेवकांची जबाबदारी” या परिसंवादामध्ये ते बोलत होते .हे या कट्ट्याचे ५९९ वे सत्र होते.
सत्राच्या अखेरीस आयोजक आणि उपस्थित नागरिकांनी पुण्यातील मतदार जनजागृती मोहीम शहरभर आणि महाराष्ट्रभर पोहोचविण्याचा निर्धार केला.गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही नाही. नगरसेवकच नाहीत आणि त्याविरोधात मतदारांनीही कुठे विरोध, मोर्चा काढला नाही. हे दुर्दैव आहे.लोकशाहीची वाटचाल हुकुमशाहीकडे आणि संमिश्र लोकशाहीकडे सुरू झाल्याचे दिसते.’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या वेळी खासदार वंदना चव्हाण यांनी मतदार जागृती उपक्रम व्यापकपणे सर्वत्र पोहोचविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत नागरिकांनी मतदान प्रक्रिया गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले. त्याच प्रमाणे त्यांनी, नागरिकांनी प्रभागाचे चार विभागात तुकडे करायला सक्रिय विरोध केला पाहिजे कारण त्या मुळे निवडून येणाऱ्या उमेदवारावर काहीच जबाबदारी राहत नाही असे मत व्यक्त केले. पुणेकरांनी अशा उमेदवारांना मत द्यावे जे मूलभूत सेवा, सार्वजनिक जागा व पर्यावरणाचे रक्षण, सौंदर्यवर्धन, आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक सेवा, सुरक्षित, समावेशक व सार्वजनिक वाहतुकीला चालना या मुद्यांना प्राधान्य देतील असे आवाहनही त्यांनी केले.
नागरिकांना आपले उमेदवार कोण आहेत, हेच कळू नये, यासाठीच चार जणांच्या प्रभागाची रचना करण्यात आली आहे. लोकांच्या प्रश्नांना जबाबदार असणारा एका प्रभागातून एकच सक्षम लोकप्रतिनिधी असायला हवा. पालिकेतील लोकसहभाग ही आता केवळ कागदावरची गोष्ट राहिली आहे. राजकीय नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी, त्यांची सोय करण्यासाठी पालिकेत प्रतिनिधी नियुक्त केले जातात.’ असेही त्या म्हणाल्या.
आरजे संग्राम यांनी उपस्थितांना निवडणूकीमध्ये नागरिकांचा सहभाग हा प्रभागांच्या सीमांपलीकडे जाऊन असावा, आपण फक्त आपल्या प्रभागापुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण शहरासाठी काम करूया. असे आवाहन केले.
कार्यकर्ते तन्मय कानिटकर यांनी प्रत्येक प्रभागात जबाबदार नागरिकांनी तयार केलेल्या शॅडो गव्हर्नमेंट (प्रति सरकार) संकल्पनेची मांडणी केली,ही शॅडो गवर्नमेंट स्थानिक प्रशासनावर लक्ष ठेवेल.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या सामर्थ्याबद्दल बोलताना, नागरिकांनी हा कायदा प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचे एक साधन म्हणून वापरावा, असे आवाहन केले.
महेश झगडे यांच्यासह माजी खासदार वंदना चव्हाण, संग्राम खोपडे, तन्मय कानिटकर, सारंग यादवाडकर, राहुल सुनीता भास्कर, विजय कुंभार परिसंवादात सहभागी झाले होते. विनिता देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्रिती काळे यांनी आभार मानले.
