पुणे- स्मार्ट शहराचे बक्षीस घेणाऱ्या , स्थायी समिती अध्यक्ष, महापौर , नंतर खासदार आणि केंद्रीय मंत्री झालेल्या भाजपा नेत्याच्या अधिपत्याखालीच महापालिकेचा कारभार राहिलेला असताना खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी “पुण्याचे नागरी जीवन हलाखीचे झाले असल्याचे म्हटले आहे आणि नदी सुधार प्रकल्पावरून हल्ला करत कचरा प्रकल्प , वाहतुकीचा प्रश्न , रस्त्यांची , अतिक्रमण, ड्रेनेज पूर अशा समस्यांची भरभराट च कशी झाली हे सांगत निव्वळ प्रशासनाला वरवर दोष दिलेला असला तरी हा टोला त्यांनी आपल्याच पक्षातील महापालिकेचा कारभार गेली कित्येक वर्षे सांभाळलेल्या केंद्रीय मंत्री असलेल्या नेत्याला तर मारलेला नाही ना? असा सवाल करत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे कोथरूड विधानसभा मतदारसंघ अध्यक्ष स्वप्निल दुधाने यांनी …भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी… कुठे नेऊन ठेवलंय पुण्याला ? असाही सवाल आता नव्याने उपस्थित केला आहे. आणि खरे वास्तव मेधा ताई जनतेसमोर मांडत असल्या तरी यास त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांना जबाबदार धरावे लागेल ,निव्वळ प्रश्नाला दोष देऊन चालणार नाही असे दुधाने म्हटले आहेत.
दुधाने पुढे म्हणाले,’ सन २०१४ ते सन २०२५ अर्थात आजपर्यंत काही अपवाद वगळता केंद्र, राज्य आणि पुणे मनपामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे बहुमतातील सरकार सत्तेत आहे. न भूतो न भविष्यति बहुमत मिळाल्यानंतर मत देणाऱ्या मतदात्यांना गृहीत धरणारे सरकार विकास साधण्यात मात्र पुरेपूर अयशस्वी ठरल्याचे पदोपदी सिद्ध होत आले आहे. याबद्दल विरोधी पक्ष अथवा सर्वसामान्य नागरिकांतून नव्हे तर आज सत्ताधारी पक्षातील राज्यसभा खा. मेधा कुलकर्णी यांनीच कबुलीजबाब दिल्याने सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे.
पुणे शहर आजमितीस राहण्यायोग्य राहिले नसून पुण्यातील जीवन हलाखीचे बनल्याचे ताशेरे सरकारवर ओढत या बुडत्या नावेचे कॅप्टन असा उल्लेख त्यांनी आयुक्तांचा व प्रशासक यांचा केला आहे. आज पुणे शहरात नवनवीन उपक्रम राबवणे दूरच, परंतु शासन मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यातही फोल ठरत असल्याची जाणीव सत्ताधारी खासदारांना होणे, ही आनंदाची गोष्ट म्हणावी की, दुर्दैवी असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडल्यास आश्चर्य नको. भूतपूर्व सरकारचे काम नागरिकांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने निवडून दिल्यानंतर सदर सरकार नागरिकांच्या विश्वासास पात्र ठरू शकले नाही, यावर मेधाताई यांनी शिक्कामोर्तब केला आहे.
रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, तुंबणारी ड्रेनेज व्यवस्था, नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न, वाढत जाणारी वाहतूक कोंडी, मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली फोल मेट्रो व्यवस्था, अंमली पदार्थांची राजरोस विक्री, बोकाळलेली पब आणि क्लब संस्कृती, अतिक्रमणे, ठिकठिकाणी पर्यावरणाची केलेली हानी, नदीकाठसुधार प्रकल्पाच्या माध्यमातून केलेली वृक्षांची कत्तल आणि आकुंचित केलेले नदी पात्र अशा एक ना अनेक समस्या आ वासून उभ्या असताना सरकार मात्र नागरिकांना जात आणि धर्माच्या दलदलित ढकलत असल्याचे पाहणे, नक्कीच क्लेशदायक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकही झालेल्या नाहीत. यामुळे लोकप्रतिनिधीच नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फुटणे अशक्य बनले आहे.
अशा वेळी नागरिकांच्या बहुमताचा मान ठेवत या समस्या मार्गी लावण्याऐवजी शहराला बुडती नौका म्हणणे, हे विद्यमान सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना शोभनीय आहे का, याचे उत्तर आता त्यांनीच द्यावे. त्यांनी मांडलेले सत्य आणि सरकारची केलेली पोलखोल याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे की, सरकारला जाब विचारावा, याबद्दल त्यांनीच मत व्यक्त करावे.
