मुंबई, दि. २८ जून २०२५ : राज्यातील एकल महिलांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवनात महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक श्री. हेरंब कुलकर्णी यांनी एकल महिलांच्या सविस्तर समस्या मांडल्या.
यावेळी अपर मुख्य सचिव, श्रीमती व्ही. राधा, महिला व बालविकास आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे, निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, दिल्ली श्रीमती विमला, आदिवासी विकास सहसचिव श्री. मच्छिंद्र शेळके, रोजगार हमी योजना सहसचिव श्री अतुल कोदे, उपायुक्त महिला व बाल विकास श्री राहुल मोरे व साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
राज्यातील अनेक महिलांना पतीच्या निधनानंतर, विभक्त झाल्यावर किंवा पतीने सोडून दिल्यानंतर एकल जीवन जगावे लागत आहे. या महिलांना केवळ सामाजिकच नव्हे तर आर्थिक, शारीरिक आणि कायदेशीर पातळीवरही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार, शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार व सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत गरजांबाबत बैठक चर्चेचे केंद्र ठरली.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, एकल महिलांची संख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असून, २०११ च्या जनगणनेनुसार ही संख्या ५४ लाखांवर आहे. त्यामुळे एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यांच्यावर होणाऱ्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी त्यांच्या ओळखीची नोंदणी करून ओळखपत्र देणे गरजेचे आहे. यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सहज मिळवता येईल.
कोविड काळात महिलांच्या अडचणी अधिक तीव्र झाल्या होत्या. त्या काळात केलेल्या निवेदनांच्या आधारे काही विभागांनी सकारात्मक पावले उचलली. आता एकल महिलांच्या संदर्भात अधिक संगठित आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी निवडणूक यंत्रणा किंवा जनगणना यंत्रणेमार्फत एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे.
महिला व बालविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, रोजगार हमी, संजय गांधी निराधार यांसारख्या योजनांमधील डेटा एकत्र करून एकल महिलांची निश्चित यादी तयार करणे हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. याशिवाय, एकल महिलांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण, स्वयंरोजगार योजनांतून प्राधान्याने कर्ज, ओळखपत्राच्या आधारे पोलीस स्टेशनमार्फत सुरक्षा व वैद्यकीय उपचार सुविधा देणे यावरही भर दिला जाणार आहे.
महिलांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण होऊ नये म्हणून पोलीस अहवाल घेऊनच दस्त नोंदणी प्रक्रिया पार पडावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, एकल महिलांच्या मुलांना शिक्षणासाठी फ्रीशिप मिळावी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्या महिलांच्या अंत्यसंस्कारांची जबाबदारी घ्यावी, अशा ठोस सूचना बैठकीत मांडण्यात आल्या.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, अशा महिलांना सशक्त करण्यासाठी केवळ योजना नाही, तर ती त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावी, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. एकल महिलांबाबत स्वतंत्र कार्यक्रम आखून त्यासाठी आवश्यक ऊपाययोजना मंजूर कराव्यात , अशी शिफारस त्यांनी केली.
