या जजमेंटवरून असं दिसून येत आहे की, निवडणुकीत जी चोरी झाली आहे, ती या चोरांना पाठीशी घालत आहे. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
मुंबई-न्यायालयात हिम्मत असती तर त्यांनी दंड लावला असता, अशा शब्दात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक संदर्भातील फेटाळलेल्या याचिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. या याचिकेमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया गेला असून आम्ही दंड लावत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. ते आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.न्यायालयाने मूळ याचिका सोडून छोट्या मोठ्या चुकांवर निकाल दिला असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच आहोत. मात्र, त्याचबरोबर बार कौन्सिल कडे जाणार आहोत. तसेच यावर बार कौन्सिल ने मत व्यक्त करण्याची मागणी करणार आहोत. हे प्रकरण पब्लिक डोमेन मध्ये जायला हवे, असा आमचा प्रयत्न असेल, असे देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
आम्ही वेळ वाया घालवला असे कोर्टाचे जर म्हणणे आहे. तर तुम्ही आमचे काय एक्सामिन केले? असा प्रतिप्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. जर निवडणूक आयोग स्वतःहून म्हणत आहे की, 76 लाख मतदान झालेला आहे. इलेक्शन कमिशन स्वतःहून आमच्याकडे रेकॉर्ड नाही, असे म्हणत आहे. त्यामुळे केवळ न्यायालयाला उलट तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. इतर कोणालाही असा अधिकार दिलेला नाही. कोर्टाने तपासण्याच्या ऐवजी भलत्याच कोणत्यातरी प्रश्नाला धरून आमची पिटीशन नाकारली असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.2024 मध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 6 वाजेनंतर अचानक वाढलेल्या 76 लाख मतांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले असले तरी, निवडणूक प्रक्रिया खरोखरच फ्री आणि फेअर झाली का, यावर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून जे तथ्ये आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडले होते ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू अशी माहिती यावेळी ते म्हणाले की, आम्ही दाखल केलेली याचिका ही निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, नियमबद्ध आणि कायद्यानुसार झाली की नाही, याच्या तपासणीसाठी होती, असे स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने २०-११-२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या प्रेसनोटमध्ये मतदानाची टक्केवारी 6.80% वाढली असल्याचे नमूद आहे, ज्यामध्ये तब्बल 76 लाख मतांची भर पडली होती.जर ही आकडेवारी आयोग मान्य करत असेल, तर त्या अनुषंगाने नोंदी आहेत क?, हे आम्ही विचारले होते. पण, त्या नोंदी कोर्टात सादर केल्या गेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक खरोखर मुक्त आणि पारदर्शक होती का?, याची तपासणी व्हायलाच हवी होती, असा ठाम आग्रह त्यांनी व्यक्त केला.प्रकाश आंबेडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की, आम्ही जी याचिका दाखल केली होती, ती निवडणूक याचिका नव्हती, तर निवडणूक कंडक्टवरील रीट पिटीशन होती. मात्र, कोर्टाने तिचा निवडणूक याचिका असा अर्थ लावून ती निवडणूक याचिका असल्याचे समजले आणि त्याच आधारावर निकाल दिला. हा लोकशाहीला धक्का आहे.जर ही गैर संविधानिक पिटीशन होती, तर ती कशी गैर संविधानिक आहे ते सांगावे. जेव्हा निवडणूक आयोग स्वतः म्हणतोय की, 76 लाख मतदान झाले आहे असे मान्य करत आहे आणि म्हणतंय की, याचा डाटा अमच्याकडे नाहीये, तर ही पारदर्शक निवडणूक कशी काय?
लोकसत्ता या दैनिकात आलेल्या विश्लेषणाचा आम्ही उल्लेख केला होता, पण कोर्टाने त्याला गांभीर्याने घेतले नाही. इतकंच नाही, तर निवडणूक आयोगाची अधिकृत प्रेस नोटही निकालात विचारात घेतलेली नाही, असे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यावेळी याचिकाकर्ते चेतन अहिरे, सिध्दार्थ मोकळे उपस्थित होते.
