मुंबई-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने राज्य सरकारला ग्रामीण मतदार आणि शेतकऱ्यांची आठवण आली आहे. कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना व वीज दर सवलत योजनेसाठी ४ हजार १३६ कोटी रुपयांचा निधी महावितरण कंपनीला वितरित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने या योजनेसाठी ५६८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण प्रत्यक्षात सरकारने या योजनेवर ७,३०० कोटी रुपये जास्त म्हणजेच १२,९८५ कोटी रुपये खर्च केले. तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या योजनेवर ७३५५.९१ कोटी रुपये खर्च झाले. कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना व वीज दर सवलत योजनेसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १५,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यापैकी ४१३६ कोटी रुपये राज्य सरकारने बुधवारी वितरितास मान्यता दिली.
राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७.४१ लाख इतके कृषिपंप ग्राहक होते. सदर ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीजपुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी १६ टक्के कृषिपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे ३० टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा अंदाजे एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ द.ल.यू. आहे. प्रामुख्याने सदर विजेचा वापर कृषिपंपास वीजपुरवठा करण्यासाठी होतो. निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना रात्रीच्या काळात १०-८ तास किंवा दिवसा ८ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
