पुणे- पहिली पासून हिंदी भाषेच्या सक्तीला आम आदमी पार्टीने विरोध करत कोथरूड मध्ये निदर्शने केली . या आंदोलनात आप चे मुकुंद किर्दत, सुरेखा भोसले, शंतनू पांडे, शितल कांडेलकर, अमोल मोरे, सुनील सवदी, संतोष काळे, सुभाष करांडे, उमेश बागडे, आरती करंजवणे, अंजना वांजळे, बाबासाहेब जाधव, अक्षय शिंदे, सतीश यादव, निलेश वांजळे,संजय कटारनवरे, अजय मुनोत,सुनील भोसले,प्रशांत कांबळे,मनोज एरंडकर,अभिजित खंडागळे, महादेव कापरे,प्रदीप माने, कृणाल घारे, सय्यद अली,कुमार घोंगडे, सुनील भोसले, ऋषिकेश मारणे आदी उपस्थित होते.
यावेळी राज्य प्रवक्ता मुकुंद किर्दत म्हणाले कि,’महाराष्ट्र सरकारने मध्यंतरी हिंदी भाषा पहिलीपासून ‘ अनिवार्य’ केली. आप चा व इतर राजकीय पक्षांचा आणि शिक्षणतज्ञांचा विरोध पाहता शिक्षणमंत्र्यांनी ही सक्ती मागे घेणार असल्याचे सांगितले. परंतु त्यानंतर थेट शाळा सुरू झाल्यावर ‘सर्वसाधारणपणे’ हिंदी पहिलीपासून शिकवले जाईल असा शब्दछल करणारा आदेश काढला. आता चर्चा करण्याचे वेळकाढू धोरण हे सरकार राबवत आहे. या युती सरकारच्या आश्वासन न पाळण्याचा आणि आडमार्गाने सक्ती आणण्याचा पुण्यात कर्वे पुतळा चौकात निदर्शने करीत आम आदमी पार्टीने याचा विरोध केला आहे.मुख्यत्वे बहुजन समाजाला व्यावसायिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी इंग्रजी आवश्यक वाटते, दुसरीकडे मराठी या मातृभाषेविषयी आपुलकी, आस्था आणि अभिमान, गर्व आहे. असे असताना लहान वयातच तिसरी भाषा म्हणून *हिंदी भाषेला आडमार्गाने आणून तिला महाराष्ट्राची व्यवहार भाषा बनवण्याचे महायुती सरकारचे आणि त्यातील मुख्यत्वे भाजपचे राजकीय षडयंत्र आम आदमी पार्टी यशस्वी होऊ देणार नाही.
इतर राज्यातील, बोर्डातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करताना अधिक मार्क मिळवून देणारे संस्कृत व इतर देशी/परदेशी भाषा हा पर्याय खुला ठेवणेही आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्रातील इतर भाषिक जनतेसाठी अतिरिक्त भाषेचा पर्याय सुद्धा देता येणे जरूरी आहे. परंतु त्यासाठी तिसरी भाषा पहिलीपासून अपरिहार्य करण्याची गरज नाही. तिसरी मध्ये मातृभाषेत प्राविण्य, सहावी मध्ये दुसऱ्या भाषेत प्राविण्य आणि नववी मध्ये तिसऱ्या भाषेत प्राविण्य या पद्धतीचे भाषा धोरण नवीन शिक्षण धोरण २०२० नुसार लागू करावे अशी मागणी केली गेली.
या युती सरकारच्या भाषा विषयक षडयंत्राविषयी, माय मराठी विषयी प्रेमाचा दिखावा करणारे बहुतेक सर्व भाजपचे वाचाळ नेते गप्प आहेत. शिक्षण खात्याशी संबंधित चंद्रकांतदादा पाटील, नेहमीच खाजगी शाळा संस्था चालकांची बाजू उचलून धरणाऱ्या मेधा कुलकर्णी, माजी शिक्षणमंत्री जावडेकर व शाळा संस्थांवर कब्जा मिळवलेले भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस नेते सुद्धा यावर बोलायला तयार नाहीत. ही बाबच यामागचे हितसंबंध उघड करते. भाजपाच्या बालेकिल्ला असलेल्या पुण्यातील आणि मुख्यत्वे कोथरूडमधील ही मंडळी हाताची घडी, तोंडावर बोट धरून बसली आहेत अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
