कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्षात यावी, असे मत
मुंबई – मिश्र मार्शल आर्ट्स (MMA) या खेळातील एका महिला खेळाडूने क्रीडा महासंघाच्या अध्यक्षावर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपानंतर निर्माण झालेल्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे महिला खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने ठोस, रचनात्मक व परिणामकारक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी १८ जून २०२५ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात पीडित खेळाडूचा जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले असून, पोलिसांनी योग्य ती कार्यवाही करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने संबंधित क्रीडा संस्थांच्या उदासीनतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांच्या भूमिका अत्यंत निष्क्रिय असल्याचे नमूद केले आहे.
या संदर्भात डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री व केंद्रीय क्रीडामंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “ना राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनी, ना भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने पीडित महिला खेळाडूला कोणतीही मानसिक, कायदेशीर अथवा संस्थात्मक मदत दिली आहे.” अशा घटनांमुळे देशातील महिला खेळाडूंमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, त्यांच्या सन्मान व सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या व यापूर्वीच्या मेरठ मुरादाबाद, दिल्ली, आसाम, हरियाणा, तामिळनाडू येथील महिला खेळाडूंवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी दखल घेऊन आदेश दिले आहेत. यावरून सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात येते.
डॉ. गोऱ्हे यांनी या निवेदनाद्वारे काही ठळक मागण्या मांडल्या आहेत. सर्वप्रथम, महाराष्ट्र व देशभरातील सर्व क्रीडा महासंघांचे स्वतंत्र ICC लेखापरीक्षण तातडीने करावे. महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून त्याचे केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे नियंत्रण करावे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करून, पीडितेच्या सुरक्षेची सर्व माहिती जाहीर करावी.
तसेच, आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या Safe Sport धोरणाच्या धर्तीवर भारतात संरक्षण निती लागू केली जावी. POSH (Workplace Sexual Harassment) कायद्यानुसार सर्व राज्यात विशेष प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रम राबवले जावेत. खेळाडूंना तातडीने मदत मिळावी यासाठी २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाइन कार्यान्वित करून कायदेशीर सल्ला व समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून द्यावी.
त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयक २०२४ मध्ये महिला खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसंदर्भात स्वतंत्र आणि बंधनकारक तरतुदी समाविष्ट कराव्यात. तसेच, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे संबंधित राज्यातील धोरणांचे अभ्यास करून त्यातील प्रभावी बाबी महाराष्ट्रात लागू कराव्यात. राज्यात स्वतंत्र क्रीडा संचालन विधेयक तयार करून अभ्यास समितीच्या मदतीने व्यापक धोरण निश्चित करावे, अशीही डॉ. गोऱ्हे यांची भूमिका आहे.
“महिला खेळाडूंच्या प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कायद्यातील तरतुदी केवळ कागदापुरत्याच राहू नयेत, तर त्यांच्या अंमलबजावणीस कठोरतेने हाताळले जावे,” असे ठाम मत डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडले.
