तिसरी भाषा हिंदी म्हणूनची अनिवार्यता काढली, तिसरी भाषा कोणतीही ऐच्छिक असेल
पुणे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेला दोन भाषांचा आग्रह चुकीचा असल्याचे ठणकावून सांगितले. संपूर्ण देशात नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत (एनईपी) 3 भाषांचे सूत्र लागू असेल, तर महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणालेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या हस्ते आज बुधवारी पिंपरी चिंचवड येथील संतपीठाचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी हिंदीच्या सक्तीवर राज ठाकरे यांनी घेतलेला आक्षेप जोरकसपणे फेटाळून लावला. ते म्हणाले, माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली. त्यांचा आग्रह आहे की, दोनच भाषा असल्या पाहिजेत. तिसरी भाषा असू नये. मी त्यांना हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, केंद्र सरकारने विचारपूर्वक एनईपीमध्ये तीन भाषांचे सूत्र आणले आहे. देशभरात 3 भाषांचे सूत्र असेल, तर महाराष्ट्रात दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. एनईपी संपूर्ण देशासाठी आहे. तामिळनाडूने 3 भाषांच्या सूत्राला सु्प्रीम कोर्टात आव्हान दिले. पण कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली.
ते पुढे म्हणाले, आपल्या देशातील एखादी अधिकची भाषा शिकण्यात वाईट काय आहे? आपल्या भाषेला डावलण्यात आले असेल तर वेगळी गोष्ट? पण आपली भाषा शिकत असताना आपली मुले दुसरी एखादी भाषा अजून शिकत असतील, तर त्या भाषेतील ज्ञानही त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी केलेला दोन भाषेचा आग्रह चुकीचा आहे. एनईपी केंद्र सरकारने एकट्याने तयार केली नाही. देशभरातील तज्ज्ञांनी मिळून ती तयार केली. ती करत असताना मुलांचा मेंदू कसा विकसित होतो, आदी बाबींचा सखोल विचार करण्यात आला. हे धोरण तयार करताना 3 वर्षे चर्चा झाली. त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. त्यानंतर 3 भाषेचे सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हिंदी भाषा आपण यापूर्वी अनिवार्य केली होती. पण काल काढलेल्या जीआरद्वारे ही अनिवार्यता काढून टाकण्यात आली आहे. आता आपण असे म्हटले आहे की, कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल. 3 भाषेच्या सूत्राचा नवीन शैक्षणिक धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. त्यात मातृभाषा ही अनिवार्य आहे. त्याशिवाय दोन भाषा व त्यातील एक भारतीय भाषा असावी असे हे सूत्र आहे. यापैकी एक भाषा म्हणून लोक इंग्रजीला प्राधान्य देतात. त्यानंतर कुठलीही एक भारतीय भाषा म्हणून हिंदी म्हटले होते. कारण, आपल्याकडे हिंदीचे शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतात. पण आता आपण ती अनिवार्यता काढून टाकली आहे. कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. त्यासाठी 20 विद्यार्थी असले तर शिक्षक देता येईल. ऑनलाईन पद्धतीनेही ट्रेनिंग दिले जाईल.
आपण सर्वजण इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीहून चांगल्या आहेत. इंग्रजी ही व्यवहार्य भाषा झाली आहे हे ठीक आहे. पण नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आता आपण इंजिनिअरिंगचे शिक्षण मराठीत शिकवायला लागलो. यापूर्वी असे होत नव्हते. वैद्यकीय क्षेत्राचे शिक्षणही मराठीत दिले जात आहे. एमबीएही मराठीत शिकवले जात आहे. म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठीला वैश्विक भाषा, ज्ञान भाषा व अर्थकारणाची भाषा बनण्याचे दालन उघडे झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा वाद योग्य नसल्याचे मला वाटते, असे फडणवीस म्हणाले.
