मुंबई-पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणी एक पाऊल मागे घेतले आहे. या प्रकरणी त्यांनी सद्यस्थितीत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार तिसरी भाषा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणालेत.
राज्यात पहिलीपासूनच तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली आहे. पण त्यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारने तिसरी भाषा ही पूर्णतः पर्यायी म्हणून शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे बुधवारी याविषयी बोलताना म्हणाले की, सद्यस्थितीत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार तिसरी भाषा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देवनागरी लिपीमुळे व संवाद साधत असताना मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषेचा वापर केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थी मागणी करतील त्याप्रमाणे त्यांना तिसरी भाषा शिकवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
पण हे करत असताना कोणत्याही वर्गातील एकूण पटसंख्येपैकी 20 विद्यार्थ्यांनी एखाद्या भाषेची मागणी केली, तर त्यांना त्यांच्या पसंतीची भाषा शिकवली जाईल. ती भाषा शिकवणारा शिक्षक त्या शाळेला उपलब्ध करून दिली जाईल. काही ठिकाणी पटसंख्या कमी असेल किंवा विद्यार्थी कमी असतील तर त्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने त्याच्या पसंतीची भाषा शिकवण्याची व्यवस्था केली जाईल अथवा इतर सुविधा निर्माण करून दिल्या जातील, असे भुसे म्हणाले.
राज्यातील सर्वच माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पण त्यानंतरही अनेक शाळांत मराठी भाषा शिकवली जात नाही. त्यामुळे सरकार त्यांच्यावर कारवाई करणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी यावेळी त्यांना विचारला. त्यावर दादा भुसे म्हणाले, अशी बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यासंबंधी एक-दोनदा समज दिली आहे. त्यानंतरही त्यांनी मराठी भाषा शिकवणे सुरू केले नाही, तर त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णयि घेतला जाईल.
गत काही वर्षांत मुंबईतील 132 मराठी शाळा बंद पडल्याची बाब पत्रकारांनी यावेळी शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर दादा भुसे यांनी ही वस्तुस्थिती मान्य केली. ते म्हणाले, ही वस्तुस्थिती आपल्याला स्वीकारावी लागेल. पण राज्यातील मराठी शाळा कशा टिकतील, कशा वाढतील याकडे आमचे सरकार लक्ष देत आहे. महापालिका शाळा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.
