पुणे : राज्यात देशी गायींच्या संख्येत घट होण्याची कारणमिंमासा विचारात घेऊन देशी गायींच्या संख्येत वाढ करण्याबरोबरच त्यांची उत्पादनक्षमता व प्रजननक्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याच बरोबर देशी गायींच्या संवर्धनाचे महत्व तसेच पशुजन्य उत्पादनाचे महत्व ग्राहकांना पटवून देऊन देशी गाय पशुपालकांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारातघेऊन राज्यात दरवर्षी २२ जुलै रोजी ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धनदिन’ साजरा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी दिली.
देशी गायीच्या दुधाची उपयुक्तता तसेच शेण आणि गोमुत्र यांचे महत्व विचारात घेऊन गायीस कामधेनू असे संबोधण्यात येते. देशी गायींच्या संवर्धनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने देशी गायीस ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित केले आहे. अनेक गोरक्षण संस्था, कृषी विद्यापीठे, व गोसेवा केंद्रे २२ जुलैला देशी गायींच्या महत्त्वाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी कार्यक्रम घेतात.हा दिवस देशी गायींच्या संवर्धनासाठी, त्यांच्या दुग्ध उत्पादकतेच्या प्रचारासाठी आणि भारतीय गोवंशाच्या वैज्ञानिक व सांस्कृतिक महत्त्वावर प्रकाश टाकण्यासाठी पाळला जातो.
शेखर मुंदडा म्हणाले, ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ हा केवळ एक दिवस साजरा करायचा नसून, तो देशी गायींच्या रक्षणासाठी दीर्घकालीन जन चळवळ होणे आवश्यक आहे. दिनांक २२ जुलै हा दिवसत्या दिशेने एक पाऊल ठरू शकतो.यानिमित्त महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली आहे. या उपक्रमात लोकसहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे. देशी गायींच्या महत्वाची माहिती देणे, जनजागृती घडवणे व गोरक्षणाचे संदेश पोहोचवणे, जैविकशेती, आयुर्वेद, दुग्धव्यवसायात गोवंशाचे महत्त्व समजावणे आदी बाबी या उपक्रमांतून सर्वसामान्यांना समजावून सांगितल्या जातील.
अनेक गावांमध्ये २२ जुलैच्या आसपास ‘गोपालन सप्ताह’ किंवा ‘गोपूजन’ यांसारखे कार्यक्रम होतात. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला, गायींचे आरोग्य, पोषण आणि संगोपन याबाबत विशेष लक्ष दिले जाते. त्यामुळे आता २२ जुलै हा दिवस ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ साजरा करताना देशी गाय व गायीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांचे महत्व व आवश्यकता विशद करणारी विविध चर्चासत्रे, प्रदर्शने, शिबीरे, स्पर्धाचे आयोजन आयुक्त पशुसंवर्धन व महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांनी संयुक्तरित्या करावे व यासाठी येणारा खर्च महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने उपलब्ध निधीतून भागवावा, असे शासनाने निर्देशित केले आहे.
