छत्रपती संभाजीनगर-सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित घडामोडींना वेग आला आहे. ही निवडणूक नवीन प्रभाग रचनेसह होणार आहे. पण औशाच्या माजी नगराध्यक्षांनी या विरोधात हायकोर्टात धाव घेतल्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लातूर जिल्ह्याचे औसाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचनेसंबंधी गत 10 तारखेला जारी केलेल्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक 8 जुलै 2022 रोजी स्थगित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नीतीन सांबरे व न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगासह महायुती सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणी आता 19 जून रोजी सुनावणी होईल.
राज्य निवडणूक आयोगाने 14 मे 2025 रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागास एक पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत व महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले. यात यापूर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदा व 4 नगर पंचायतींचाही समावेश होता. त्यानंतर राज्य सरकारने 10 जून 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांनी सरकारच्या या आदेशांवर आक्षेप घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मे 2022 च्या आदेशांनुसार राज्य सरकारचे नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात. एकदा निवडणूक जाहीर झाली की त्यात कोणतेही बदल करता येत नाहीत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचनाही प्रभावी होत नाहीत, अशी बाब शेख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग व सरकारला नोटीस बजावली.
सुप्रीम कोर्टाने गत महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे व यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे कोर्टाने म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे, असेही कोर्ट या प्रकरणी म्हणाले होते.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या निवडणुकांना आता गती मिळाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी महापालिकांचे कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू होते. पण आता कोर्टाच्या आदेशामुळे निवडणुका टाळणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, राज्य सरकारवर मोठा राजकीय व न्यायिक दबाव निर्माण झाला आहे.
