मुंबई- २०२० मार्च ला २०१९ कोरोना आला आणि तेव्हापासूनच लोकप्रतिनिधीराज संपून महापालिकेत प्रशासकराज आले . त्या २ वर्षा नंतर निवडणुका आज होणार, उद्या होणार असे म्हणत तब्बल दोन वर्षे झाली तरी मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 9 जानेवारीला सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी 4 मार्च रोजी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याची सरकार आणि न्यायालयाला देखील फारशी आवश्यक्यता वाटत नसावी. सुमारे ४ वर्षाहून आधी काल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा खेळ मांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2020 मध्ये कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकांची मुदत संपली होती, तर पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई या महापालिकांची मुदत 2022 मध्ये संपली. बिग बजेट असलेल्या या महापालिकांवर दोन वर्षांपासून प्रशासकराज आहेत. तब्बल 27 हून अधिक महापालिका, 207 नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर झालेली असेल. त्यामुळे या निवडणुकांचे भवितव्य लोकसभा निवडणुकीनंतरच ठरण्याची शक्यता आहे. चार मार्चला देखील सुनावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर लगेच महाराष्ट्रातील विधानसभेचे पडघम वाजायला सुरुवात होईल. सर्व यंत्रणा त्याच कामात लागलेली असेल. त्यामुळे मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका त्याच वर्षी घेणे शक्य होणार नाहीत, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 2025 उजाडण्याची शक्यता आहे.
