मुंबई-यंदाच्या गणेशोत्सवापूर्वी मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) गणेश मूर्ती तयार करण्यावरील आणि विक्री करण्यावरील बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची सक्ती कायम राहणार असून, नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीनेही हीच शिफारस केली होती, त्यानुसार पीओपी मूर्ती केवळ कृत्रिम जलसाठ्यातच विसर्जित करता येतील.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील तीन आठवड्यांत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अहवालात विसर्जनासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापनाविषयीची माहिती असणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयामुळे आता घरगुती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी पीओपी मूर्ती साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जन करण्याच्या अटीचे पालन अनिवार्य राहील. यामुळे ज्या मूर्तीकारांनी आधीच पीओपी मूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली होती, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील. परंतु नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत. सीपीसीबी समितीने असे म्हटले आहे की, अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. पीओपी बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सुनावणी दरम्यान मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत एकमेव मुद्दा समोर आला. यावेळी न्या. मारणे यांनी मंडळांना दरवर्षी एक मूर्ती बनवून ती सुरू ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते का? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही “सवलत” मागितली आहे. या मोठ्या मूर्ती (20 फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत, असे सराफ म्हणाले.
सीजे आराधे यांनी म्हटले की, आम्हाला खात्री आहे की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता. एजी सराफ यांनी म्हटले की, जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला तर राज्य म्हणून आम्ही त्यात अडथळा आणणार नाही. यावर सीजे आराधे यांनी हो, तुम्ही निर्णय घ्या, असे म्हटले आहे.
तज्ज्ञ समितीने मान्य केले की, अशी मार्गदर्शक तत्वे नेहमीच सल्लागार स्वरूपाची असतात.
तज्ज्ञ समितीने, सीपीसीबीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कायदेशीर स्थिती आणि महाराष्ट्र सरकारकडून 09.04.2025 आणि 05.05.2025 रोजीच्या पत्रांद्वारे प्राप्त झालेल्या राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या प्रतिनिधित्वाची आणि समितीच्या अहवालाचा विचार केला आहे.
तज्ञ समितीचे मत आहे की, राज्य सरकार खालील अटींच्या अधीन राहून पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
राज्य सरकारने पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी तात्पुरते कृत्रिम तलाव असल्याची खात्री करावी. परंतु पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नद्या, तलाव, नैसर्गिक तलाव आणि समुद्रात करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
विसर्जनानंतर, राज्य सरकार तयार करण्यात आलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये जमा झालेले साहित्य काढून टाकण्याची खात्री करेल. गोळा केलेले पीओपी साहित्य पुनर्जन्म आणि पुनर्वापरासाठी उचलले जाईपर्यंत पर्यावरणपूरक पद्धतीने साठवले जाईल.
पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी सीपीसीबीने 2020 मध्ये जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेल्या इतर उपाययोजनांचे पालन करणे.
