महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक म्हणजे हेराफेरी आणि मॅच फिक्सिंगचा प्रकार -राहुल गांधी यांचा मोठा आरोप

मुंबई
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची हेराफेरी झाल्याचा आरोप केला आहे. ही छोटी मोठी गडबडी नसून, आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केला जात आहे, मॅच फिक्स करण्यात आलेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष आहे!महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इतक्या प्रमाणात हेराफेरी का झाली हे समजणे फार कठीण नाही. पण निवडणुकीत हेराफेरी करणे हे मॅच फिक्सिंगसारखेच आहे. भलेही एखादा संघ सामना फिक्स करून एखादा सामना जिंकेल, पण त्यामुळे संस्थांच्या विश्वासार्हतेला व जनतेच्या विश्वासाला झालेले नुकसान परत मिळवता येत नाही.असे ते म्हणालेत.

राहुल गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी उपरोक्त आरोप केला आहे. ते आपल्या लेखात म्हणतात, मी 3 फेब्रुवारी रोजी संसदेत आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. देशात यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांबद्दलही मी शंका व्यक्त केल्या आहेत. मी असे म्हणत नाही की, प्रत्येक निवडणुकीत आणि सर्वत्र हेराफेरी होते, परंतु जे घडले आहे ते दुर्लक्षित करता येणार नाही. मी किरकोळ अनियमिततेबद्दल बोलत नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरीबद्दल बोलत आहे.

आधीच्या निवडणुकांमध्ये काही विचित्र गोष्टी होत्या, पण 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे विचित्र होत्या. त्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाली आहे की, सर्वकाही लपविण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही, अनियमिततेचे स्पष्ट पुरावे आहेत. अनधिकृत माहिती विचारात घेतली नाही तरी, अनियमिततेचा संपूर्ण खेळ केवळ अधिकृत आकडेवारीवरूनच उघड होतो.

वर्ष

​प्रोव्हिजनल​​​​​​ अंतिम फरक (%)
2009 60.00 59.50 -0.50
2014 62.00 63.08 1.08
2019 60.46 61.10 0.64
2024 58.22 66.05 7.83

स्टेप 1 – अम्पायर ठरवणाऱ्या समितीमध्येच फेरफार

निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 ने हे सुनिश्चित केले की, निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी 2:1 च्या बहुमताने करावी. त्यामुळे तिसऱ्या सदस्याचे, विरोधी पक्षनेत्याचे मत निष्प्रभ ठरले. म्हणजेच, ज्या लोकांना निवडणूक लढवायची आहे, तेच आपला अम्पायर ठरवत आहेत.

सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारताच्या सरन्यायाधीशांची निवड समितीतून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. विचार करा, एखाद्याला एका निष्पक्ष न्यायाधीशाला महत्त्वाच्या समितीतून काढून त्याच्या पसंतीच्या सदस्याला का आणावेसे वाटेल? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारताच, तुम्हाला उत्तर मिळेल.

स्टेप 2 – बोगस मतदारांसह मतदार यादीत घोळ

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 8.98 कोटी होती. पाच वर्षांनंतर, मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.29 कोटी झाली. परंतु त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत, नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.70 कोटी झाली.

म्हणजेच, पाच वर्षांत 31 लाखांची माफक वाढ, तर अवघ्या पाच महिन्यांत 41 लाखांची प्रचंड वाढ! नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 9.70 कोटींवर पोहोचणे हे असाधारण आहे, कारण सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राच्या 9.54 कोटी या एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या जास्त आहे.

स्टेप 3 – बोगस मतदार जोडल्यानंतर मतदानाचा टक्काही वाढवून दाखवणे

बहुतांश मतदार आणि निरीक्षकांसाठी, महाराष्ट्रात मतदानाचा दिवस अगदी सामान्य होता. इतर ठिकाणांसारखाच, लोकांनी रांगेत उभे राहून मतदान केले आणि घरी गेले. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान केंद्रात असलेल्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. कोणत्याही मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी किंवा लांब रांगा लागल्याचे वृत्त नव्हते. परंतु निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदानाचा दिवस खूपच नाट्यमय होता. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी 58.22 टक्के होती.

तथापि, मतदान संपल्यानंतरही मतदानाचा टक्का वाढतच राहिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बाहेर आलेला अंतिम आकडा 66.05% होता. म्हणजेच अचानक 7.83% ची वाढ झाली, जी सुमारे 76 लाख मतांच्या बरोबरीची आहे. मतदानाच्या टक्केवारीत ही वाढ महाराष्ट्रातील मागील कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीपेक्षा खूपच जास्त होती. (जोडलेला तक्ता पहा).

स्टेप 4 – निवडक जागांवरील बोगस मतांमुळे भाजप ब्रॅडमन ठरला

याशिवाय, इतरही अनेक अनियमितता आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 1 लाख मतदान केंद्रे आहेत, परंतु नवीन मतदारांची भर पडली ती फक्त 12,000 मतदान केंद्रांवर. हे मतदान केंद्र त्या 85 विधानसभा मतदारसंघांचे होते, जिथे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने खराब कामगिरी केली होती. याचा अर्थ असा की संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्रावर सरासरी 600 लोकांनी मतदान केले.

जरी आपण असे गृहीत धरले की, प्रत्येक व्यक्तीला मतदान करण्यासाठी फक्त एक मिनिट लागतो, तरी मतदान प्रक्रिया आणखी 10 तास चालू राहायला हवी होती, परंतु असे कुठेही घडले नाही. अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की ही अतिरिक्त मते कशी पडली? अर्थातच, या 85 जागांपैकी बहुतेक जागा एनडीएने जिंकल्या. निवडणूक आयोगाने मतदारांमध्ये झालेल्या या वाढीला ‘युवा सहभागाचा स्वागतार्ह ट्रेंड’ म्हटले.

पण हा ‘ट्रेंड’ फक्त त्या 12,000 बूथपुरता मर्यादित होता, उर्वरित 88,000 बूथमध्ये नाही! जर हे प्रकरण गंभीर नसते तर तो एक मोठा विनोद म्हणून हसता आले असते. कामठी विधानसभा ही या हेराफेरीची एक चांगली केस स्टडी आहे. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तिथे 1.36 लाख मते मिळाली, तर भाजपला 1.19 लाख मते मिळाली. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा जवळजवळ तेवढीच मते मिळाली, 1.34 लाख. पण भाजपची मते अचानक 1.75 लाख झाली. म्हणजेच थेट 56,000 मतांची वाढ.

या दोन्ही निवडणुकांदरम्यान कामठीमध्ये 35,000 नवीन मतदार जोडल्यामुळे त्यांना ही आघाडी मिळाली. असे दिसते की लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करणारे आणि जोडले गेलेले जवळजवळ सर्व नवीन मतदार भाजपकडे चुंबकीयदृष्ट्या आकर्षित झाले होते. यावरून असा अंदाज लावणे कठीण नाही की मते आकर्षित करणारे चुंबक कमळाच्या आकाराचे होते.

वर चर्चा केलेल्या चार पद्धतींचा अवलंब करून, भाजपने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत लढवलेल्या 149 जागांपैकी 132 जागा जिंकल्या, म्हणजेच 89% चा स्ट्राइक रेट. आतापर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकीत ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. तर अवघ्या 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राइक रेट फक्त 32% होता.

स्टेप 5 – पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न

निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मौन बाळगून किंवा आक्रमक वृत्ती स्वीकारून उत्तर दिले आहे. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी छायाचित्रांसह मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या एक महिन्यानंतर, जेव्हा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रांचे व्हिडिओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या कलम 93(2)(अ) मध्ये सुधारणा केली.

या बदलामुळे सीसीटीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सपर्यंत पोहोचणे मर्यादित झाले. हा बदल आणि त्याची वेळ दोन्हीही बरेच काही सांगून जातात. अलिकडेच एकसारखे किंवा डुप्लिकेट EPIC क्रमांक सापडल्याने बनावट मतदारांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. तथापि, खरे चित्र कदाचित अधिक गंभीर आहे.

मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज ही लोकशाही मजबूत करणारी साधने आहेत, कपाटात बंद करून ठेवणाऱ्या सजावटीच्या वस्तू नाहीत. विशेषतः तेव्हा जेव्हा लोकशाहीशी छेडछाड केली जात असेल. देशातील जनतेला कोणतेही रेकॉर्ड नष्ट झालेले नाहीत आणि भविष्यात असे केले जाणार नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

अनेक ठिकाणी, अशी भीती आहे की जर नोंदी तपासल्या गेल्या तर यादीतून काही मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळणे किंवा मतदान केंद्र बदलणे यासारखे हेराफेरी उघडकीस येऊ शकते. असाही संशय आहे की, या प्रकारची निवडणूक हेराफेरी ही एकदाच होणारी गोष्ट नाही, तर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

जर नोंदींची सखोल चौकशी केली गेली तर केवळ फसवणुकीची संपूर्ण पद्धतच नव्हे, तर त्यात कोणाची भूमिका होती हे देखील उघड होऊ शकते यात कोणतीही शंका नाही. परंतु दुःखाची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्ष आणि जनता दोघांनाही प्रत्येक टप्प्यावर या नोंदींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जात आहे.