राज्यात 35 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन; बांधकाम व्यावसायिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन
पुणे, दि. 6: राज्य शासनामार्फत नवीन गृहनिर्माण धोरण करण्यात येत असून त्यात विकसकांनी सूचना दिल्यास त्यांचा अंतर्भाव करण्यात येईल, असे प्रतीपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार येत्या पाच वर्षात 35 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे’ या योजनेतही बांधकाम व्यवसायिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या 2025-27 च्या नवनिर्वाचित समितीचा पदस्थापना समारंभ आणि सर्वसाधारण सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पुणे महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, राज्य शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यांकन विभागाच्या संचालक डॉ. प्रतिभा भदाने,क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन, माजी अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे, क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष सतीश मगर, ललीत जैन आदी उपस्थित होते.
गेल्या अडीच तीन वर्षात मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई किनारी मार्ग, मुंबई व पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प, मुंबईती मेट्रोचे कारशेड, अटल सेतू आदी अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम शासनाने केले, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके समान वेगाने धावतात तेव्हा राज्याचा आणि शहराचा विकास होत असतो. अधिकाऱ्यांकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे तसेच ते वास्तववादी आणि सकारात्मक असले पाहिजेत. शहराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने पुणे शहर व जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
क्रेडाईची पुण्यातून सुरूवात झाली आणि महाराष्ट्रातून देशात पोहोचली, या शब्दात क्रेडाईचा गौरव करून या संस्थेने कोविड काळात समाजाला मोठी मदत केली. जेव्हा समाजाला गरज असते, राज्यात आपत्ती येते, संकटे येतात तेव्हा क्रेडाईने सढळ हाताने मदत केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा राबविण्यात येत असताना त्यातही मदत करावी.
संपर्क नियंत्रण जाळ्याची निर्मिती
समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील अमूलाग्र बदल घडविणारा प्रकल्प ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबईचे प्रवासाचा वेळ 18 तासांवरून 8 तासांवर आला आहे. आता राज्य शासन संपर्क नियंत्रण जाळे (ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड) तयार करत असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागातून इतर कुठल्याही भागात 8 तासात पोहोचता येईल. रस्ते हे विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांवर शहरांची ओळख असते. रस्ते, सुविधा चांगल्या व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.
बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य
ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.
महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.
एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.
पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
0000
