पुणे -शहरातील वाढती वाहतूक काेंडी हा ज्वलंत प्रश्न असून याबाबत वेळीच उपाययाेजना हाेणे गरजेचे अाहे. पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडीची ज्वलंत समस्या लक्षात घेता, मेट्रोचा अतिरिक्त एफएसआय व बाहेरील टीडीआर (विकतचे चटई क्षेत्र)ची उधळण मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, पुणे शहरातील वर्षानु वर्षांच्या पुर्वीच्याच रस्त्यांवरील प्लॉटवर सुद्धा २० ते ३० मजली इमारतींना आवश्यक वाहतूक सोईविना परवानग्या दिल्या जात आहेत हे भयावह आहे. सदर इमारती मधील किमान १० ते १५ % नागरिक वा त्यांचे व्हिजिटर्स जरी एक ठिकाणाहून दुसरीकडे जावयाचे झाल्यास, रस्ते अत्यंत तोकडे पडत आहेत ही वास्तवता नाकारु शकत नाही.पुणे शहराचा “रुंदावणारा(होरीझोंटल )व समतोल विकास” होण्याऐवजी, “(व्हर्टीकल)उंचावणारा विकास” होत असल्याने, गर्दीयुक्त वाहतुकीच्या खाईत पुणे शहर ढकलले जात आहे. त्यामुळे ‘वाहतूक नियोजन’ ही समस्या नसून, इमारतींचे अयोग्य नियोजन व अवास्तव बांधकाम परवानगी या समस्या आहेत असे मत काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केले आहे.
या शिष्टमंडळात लिगल सेलचे अँड फैयाज शेख, अँड श्रीकांत पाटील, धनंजय भिलारे, गणेश शिंदे, संजय अभंग, गणेश मोरे, योगेश भोकरे, आशिष गुंजाळ उपस्थित होते.
नवनिर्वाचित पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन त्यांनीं शहराचा नवीन डीपी व टीपी प्लॅन करण्याची मागणी केली आहे.याबाबत तिवारी म्हणाले,पुणे शहराचे डीपी (विकास आराखडा) वा टीपी (नगर रचना) हे मात्र कागदांवर पूर्वीचेच असून,मेट्रो’च्या आगमना नंतर वास्तविक डीपी व टीपी मध्ये धोरणात्मक आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे होते.मात्र ,ते वेळीच न झाल्याने पुणे शहर आज वाहतुकीच्या कोंडीत अडकले आहे.मेट्रोचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक मेट्रो स्टेशन जवळ मुबलक दोनचाकी व चारचाकी पार्किंग व्यवस्था अत्यावश्यक होती.मात्र, ती दुर्दैवाने उभी राहू शकली नाही. त्यामुळेही या समस्येचा तातडीने बोध घेऊन, नगररचना संचालक यांचे समवेत चर्चा करून पुणे शहरासाठी आवश्यक रुंदीच्या रस्त्यांची व पार्किंगची व्यवस्था होई पर्यंत तसेच मेट्रो-सिटी’साठीचा “डीपी व टीपी” होई पर्यंत, मुक्त व अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूरी (रद्द न करता) तूर्त स्थगित वा नियंत्रित करावी, जेणेकरून पुणेकरांची नित्य व जीवघेण्या वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच प्रशासकीय काळातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून प्रशासनाचे पुणेकर जनतेस अपेक्षीत ऊत्तर दाखल गेल्या ३ वर्षांचे ऑडीट अहवाल प्रकाशीत करून कार्यवाही बाबत नविन आयुक्तांनी माहीती देण्याची मागणी देखील केली आहे.
