मुंबई-रिझर्व्ह बँकेने (RBI) व्याजदर ०.५०% ने कमी करून ५.५०% केला आहे. याचा अर्थ असा की येत्या काळात कर्जे स्वस्त होऊ शकतात. तुमचा EMI देखील कमी होईल.आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज ६ जून रोजी सकाळी १० वाजता चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीच्या निर्णयांची माहिती दिली. ही बैठक ४ जून रोजी सुरू झाली.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी करण्यात आले. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदर ०.२५% ने कमी करण्यात आला. आता तिसऱ्यांदा दर कमी करण्यात आला आहे. म्हणजेच, चलनविषयक धोरण समितीने तीन वेळा व्याजदर १% ने कमी केला आहे.
रेपो दरात कपात झाल्यानंतर, बँका गृहनिर्माण आणि वाहन यासारख्या कर्जांवरील व्याजदर देखील कमी करू शकतात. व्याजदर कमी केल्यास घरांची मागणी वाढेल. अधिक लोक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल.
आरबीआय बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. जेव्हा बँकांना स्वस्त दरात कर्ज मिळते तेव्हा ते बहुतेकदा त्याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजेच बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात.
कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते.
जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.
चलनविषयक धोरण समितीमध्ये ६ सदस्य असतात. त्यापैकी ३ सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते.
अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी होत आहे.
