बीड-येथील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी केज न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सुनावणीदरम्यान काय घटना घडल्या तसेच कोणता युक्तिवाद करण्यात आला याची माहिती दिली आहे. वाल्मीक कराडने त्याच्या वकिलांच्या मार्फत न्यायालयात उत्तरे दिली आहेत, त्या अर्जाची चौकशी येत्या 17 तारखेला होणार असल्याची माहिती निकम यांनी दिली आहे.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, वाल्मीक कराडने न्यायालयात वकिलांच्या मार्फत उत्तर दिलेले आहेत. त्या अर्जाची चौकशी 17 तारखेला होईल. त्या अर्जावर युक्तिवाद माझे सहकारी ॲड. कोल्हे हे करतील. तसेच या खटल्यात मला मकोका मधून दोषमुक्त करावे. त्यावर आम्ही कोर्टाला असे प्रस्तावित केले की याला दोषमुक्त करावे की याच्यावर आरोप निश्चित करावे आणि त्याप्रमाणे आम्ही जो निर्णय घ्यायचा आहे तो एकत्रित सुनावणीत घेण्यात यावा अर्थात यावर न्यायालयाने आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांची हरकत असल्याने बचाव पक्षाकडून असे सांगण्यात आले की प्रथम त्याला मकोकामधून मुक्त करावे. या अर्जावर चौकशी व्हावी, त्याला आम्ही हरकत नाही असे म्हटले. त्यामुळे आता वाल्मीक कराडला मकोकाच्या तरतुदी लागू होतात की नाही यावर 17 तारखेनंतर युक्तिवाद होतील.
पुढे बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, 17 तारखेला जे काही न्यायालयात अर्ज प्रलंबित होती त्यावर युक्तिवाद आणि न्यायालयाकडून निर्णय येईल. 17 तारीख ही अर्जांच्या चौकशीसाठी असल्याने मी त्या तारखेला उपस्थित राहणार नाही. परंतु ज्या-ज्या वेळेला महत्त्वाच्या घडामोडी असतील त्यावेळेला मी निश्चित न्यायालयात हजर असणार आहे. आणि तसेच माझे सहकारी ॲड. कोल्हे सरकारतर्फे 17 तारखेला बाजू मांडतील.
पुन्हा एकदा डिजिटल पुरावे मिळाले नसल्याचे बोलले गेले आहे का? असा प्रश्न विचारला असता, उज्ज्वल निकम म्हणाले, आज त्यांच्या सगळ्या शंकांची पूर्तता करण्यात आली आहे. न्यायालयात आता त्यावर फक्त ऑर्डर करायचे बाकी आहे ते आता 17 तारखेला दोन्ही पक्षाचे ऐकून त्यावर ऑर्डर करेल. सध्या केवळ वाल्मीक कराडलाच मकोकामधून दोषमुक्त करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुढे बोलताना निकम म्हणाले, न्यायालयात आम्ही वाल्मीक कराड व त्याच्या सहकाऱ्यांवर कोणते आरोप निश्चित करावे याची जंत्री मी न्यायालयात सादर केली होती. परंतु न्यायालयाने सांगितले की त्याच्या दोषमुक्तीचा निकाल झाल्यावर त्यानंतर त्यावर निर्णय घेऊ, दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले जाईल आणि त्यानंतर न्यायालय निर्णय घेईल.
